‘भारत निर्माण’प्रश्नी फौजदारी होणारच!

मिरज तालुक्यातील गैरव्यवहार : कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न

मिरज : मिरज तालुक्यातील भारत निर्माण योजनेच्या अध्यक्ष, सचिव, ठेकेदार व तांत्रिक सल्लागारांविरोधात फौजदारी व मालमत्तेवर बोजा चढविण्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला कोलदांडा घालण्याचा प्रयत्न जि. प. पाणीपुरवठा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सुरु केला आहे.
कारवाई टाळण्यासाठी पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांवरही दबावतंत्राचा वापर केला जात आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कारवाईवर ठाम असल्याने पंचायत समितीच्या छोटे पाटबंधारे विभागाच्या शाखा अभियंत्यांनी कारवाईच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. यामुळे योजनेचे अध्यक्ष, सचिव, ठेकेदार व तांत्रिक सल्लागारांचे धाबे दणाणले आहेत.
मिरज तालुक्यातील टाकळी, बोलवाड, सुभाषनगर, नरवाड, बिसूर, संतोषवाडी व विजयनगर या सात गावांसाठी सात वर्षांपूर्वी भारत निर्माण योजनेला मंजुरी मिळाली. दीड ते दोन वर्षात ही योजना पूर्ण करणे अपेक्षित असताना, गेली सात ते आठ वर्षे ही योजना रखडलेली आहे. निधी खर्च झाला, मात्र काम पूर्ण नाही. खर्चाच्या हिशेबाचे दफ्तर नाही. काही गावात कामांचा पत्ताच नाही. याची दखल घेऊन जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी योजनचे अध्यक्ष, सचिव, ठेकेदार व तांत्रिक सल्लागारांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांच्या मालमत्तेवर बोजा चढविण्याचे आदेश पंचायत समितीच्या छोटे पाटबंधारे विभागाच्या अभियंत्यांना दिले आहेत.
कारवाईच्या आदेशामुळे बचावासाठी ठेकेदार व तांत्रिक सल्लागारांनी जि. प.च्या पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी ठेकेदार व तांत्रिक सल्लागाराच्या मदतीला धावले आहेत. ठेकेदार व तांत्रिक सल्लागारांविरोधात कारवाई करु नये, यासाठी या अधिकाऱ्यांनी पंचायत समितीच्या छोटे पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर दबावतंत्राचा वापर केल्याची चर्चा आहे.
कारवाईवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठाम असल्याने पंचायत समितीच्या छोटे पाटबंधारे विभागाचे शाखा अभियंता एकनाथ नागरगोजे यांनी संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करुन, त्यांच्या मालमत्तेवर बोजा चढविण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत.
कारवाईसंबंधी विस्तार अधिकाऱ्यांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. बचावासाठी ठेकेदार, तांत्रिक सल्लागारासह अध्यक्ष व सचिवांची धावपळ उडाली आहे. (वार्ताहर)

सीईओंना अधिकाऱ्यांचे आव्हान!
भारत निर्माण योजनेचे काम रखडण्यास जबाबदार असणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र जि. प.च्या पाणी पुरवठा अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांची पाठराखण केल्याने ही कारवाई बारगळली होती. फौजदारी व मालमत्तेवर बोजा चढविण्याची कारवाई करण्यात याच अधिकाऱ्यांचा अडसर ठरण्याची शक्यता आहे.
अध्यक्ष, सचिव, ठेकेदार व तांत्रिक सल्लागाराविरोधात फौजदारीची व मालमत्तेवर बोजा चढविण्याची कारवाई होणार, की तो नेहमीप्रमाणे फार्स ठरणार, याकडे सात गावांच्या ग्रामस्थांचे लक्ष लागून राहिले आहे.