Bhima Koregaon: चौकशी कुणी करायची हे आरोपी ठरवू शकत नाहीतः SCची चपराक

एसआयटी स्थापन करण्यास स्पष्ट नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने पुणे पोलिसांना तपास पुढे नेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

नवी दिल्लीः पुणे पोलिसांनी आपल्याविरोधात केलेली कारवाई ही राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप करत या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक नेमावं, अशी 'नक्षली कनेक्शन'च्या संशयावरून अटक करणाऱ्या पाच विचारवंतांनी केली होती. त्यावरून आज सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांची कानउघाडणी केली. 

आपली चौकशी कुणी करायची, हे आरोपी ठरवू शकत नाहीत, असं सुनावत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर यांनी वरवरा राव, अरुण फरेरा, वर्नान गोन्साल्विस, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा यांना चपराक लगावली. एसआयटी स्थापन करण्यास स्पष्ट नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने पुणे पोलिसांना तपास पुढे नेण्याच्या सूचना दिल्या. पोलिसांकडून बळाचा दुरुपयोग झालेला नाही, असं स्पष्ट करत त्यांनी पुणे पोलिसांची आणि पर्यायाने राज्य सरकारची पाठराखण केली. या पाच जणांच्या अटकेमागे कुठलाही राजकीय हेतू नसल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. त्यामुळे या कारवाईवरून सरकारला लक्ष्य करणाऱ्या विरोधकांनाही सुप्रीम कोर्टानं झटका दिला आहे. 

Accused can't choose which probe agency should examine case: Justice AM Khanwilkar reading out the verdict on the arrest of activists Varavara Rao, Arun Ferreira, Vernon Gonsalves, Sudha Bharadwaj and Gautam Navlakha in Bhima-Koregaon case. pic.twitter.com/0uX1iGiqqq

— ANI (@ANI) September 28, 2018

कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणात पुणे पोलिसांनी पाच कार्यकर्त्यांना गेल्या महिन्यात अटक केली होती. शहरी नक्षलवादाला खतपाणी घालत असल्याच्या संशयावरून ही अटक करण्यात आली होती. त्यावरून राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. ही कारवाई नियम धाब्यावर बसवून आणि अधिकारांचा गैरवापर करत झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. पाच जणांच्या अटकेविरोधात रोमिला थापर यांच्यासह चार कार्यकर्त्यांनी याचिका दाखल केली होती. तेव्हा, या पाचही जणांना तुरुंगात सोडण्याचे आणि नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. हा पुणे पोलिसांसाठी धक्का मानला गेला होता. त्यावरून बरीच टीका झाल्यानंतर महाराष्ट्र पोलिसांनी पत्रकार परिषद घेऊन या पाच जणांकडे सापडलेली कागदपत्रंच सादर केली होती. 

Supreme Court extends house arrest for four weeks of five activists Varavara Rao, Arun Ferreira, Vernon Gonsalves, Sudha Bharadwaj and Gautam Navlakha in Bhima-Koregaon case. SC refuses to constitute SIT & asks Pune police to go ahead with the probe https://t.co/mnH3wryQNZ

— ANI (@ANI) September 28, 2018

या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालय आज या प्रकरणी काय निकाल सुनावतं, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. कोर्टानं पाचही कार्यकर्त्यांची नजरकैद चार आठवड्यांनी वाढवली असून या काळात आरोपी कनिष्ठ न्यायालयात दाद मागू शकतात, असे निर्देश दिले आहेत.