कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरण : आनंद तेलतुंबडेंविरोधातील गुन्हा रद्द करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 14, 2019 13:20 IST2019-01-14T13:19:18+5:302019-01-14T13:20:19+5:30
कोरेगाव भीमा हिंसाचार आणि नक्षलवाद्यांशी संबंध याप्रकरणी आरोपी आनंद तेलतुंबडे यांच्याविरोधात पुणे पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. मात्र, त्यांना अटकेपासून चार आठवड्यांचा अंतरिम दिलासा दिला आहे.

कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरण : आनंद तेलतुंबडेंविरोधातील गुन्हा रद्द करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार
नवी दिल्ली : कोरेगाव भीमा हिंसाचार आणि नक्षलवाद्यांशी संबंध याप्रकरणी आरोपी आनंद तेलतुंबडे यांच्याविरोधात पुणे पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. मात्र, त्यांना अटकेपासून चार आठवड्यांचा अंतरिम दिलासा दिला आहे.
आनंद तेलतुंबडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी या प्रकरणाचा तपास मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. अशा स्थितीत गुन्हा रद्द करणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे तपास सुरु असल्याने याप्रकरणात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. तसेच, आनंद तेलतुंबडे यांना अटक न करण्यासाठी आणखी चार आठवड्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. जामिनासाठी अर्ज करता यावा, यासाठी हे संरक्षण सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे.
Supreme Court refuses to quash FIR against Anand Teltumbde, one of the accused in the Bhima Koregaon case. However, SC grants him four weeks protection to obtain bail. CJI says, "Investigation is getting bigger & bigger. At this stage quashing of the proceedings is uncalled for"
— ANI (@ANI) January 14, 2019
(भीमा कोरेगावप्रकरणी तेलतुंबडे यांना धक्का, मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली)
दरम्यान, गेल्यावर्षी एक जानेवारीला कोरेगाव भीमामध्ये झालेल्या हिंसाचार आणि नक्षलवाद प्रकरणात प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांच्याविरोधात पुणे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र 'मी कोणत्याही बेकायदा कार्यवाहीत सहभागी झालेलो नाही आणि कोरेगाव-भीमा येथे झालेल्या हिंसाचाराशी माझा काहीही संबंध नाही', असा दावा करत आनंद तेलतुंबडे यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करत त्यांच्यावरील गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र, मुंबई हायकोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.