पुन्हा एकदा ‘भूरणकंदन’!
By admin | Published: April 20, 2015 03:35 AM2015-04-20T03:35:23+5:302015-04-20T03:35:23+5:30
सुमारे ५६ दिवसांची ‘आत्मचिंतन’ सुटी संपवून गत गुरुवारी मायदेशी परतलेले काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी रविवारी आपले मौन सोडत शेतकऱ्यांसाठीच्या संघर्षात उडी घेतली.
शीलेश शर्मा, नवी दिल्ली
सुमारे ५६ दिवसांची ‘आत्मचिंतन’ सुटी संपवून गत गुरुवारी मायदेशी परतलेले काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी रविवारी आपले मौन सोडत शेतकऱ्यांसाठीच्या संघर्षात उडी घेतली. तळपत्या उन्हात खचाखच भरलेल्या रामलीला मैदानावर शेतकरी आणि मजुरांसाठी लढण्याची ग्वाही देत, राहुल यांनी मोदी सरकारवर घणाघाती टीका केली. लोकसभा जिंकण्यासाठी भाजपाने उद्योगपतींकडून मोठ्या प्रमाणात ‘कर्ज’ घेतले. आता या कर्जाची परतफेड करण्यासाठीच सरकार शेतकरीविरोधी भूसंपादन विधेयक आणू पाहत आहे, असा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
काँग्रेसने आयोजित केलेल्या ‘किसान रॅली’त ते बोलत होते. शर्टाच्या बाह्या सरसावत बोलण्याची आपली जुनी सवय मागे सोडत राहुल गांधी आज काहीशा वेगळ्याच अंदाजात बोलताना दिसले. आपल्या आक्रमक शैलीत त्यांनी मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात शेतकरी भयभीत आहे. सकाळी उठू तेव्हा आपली जमीन आपलीच राहील की नाही, ही चिंता त्याला रात्री स्वस्थ झोपू देत नाही. कारण या सरकारला शेतकऱ्यांचा विसर पडला आहे. मोठ्या औद्योगिक घराण्यांसाठीच हे सरकार काम करीत आहे. त्यामुळे शेतकरी घाबरला आहे. आपली जमीन बळकावून सरकार ती औद्योगिक घराण्यांच्या घशात घालेल, ही भीती शेतकऱ्यांना सतावत आहे, असे राहुल म्हणाले.
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान उद्योगपतींकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठीच भूसंपादन विधेयक आणले जात आहे. शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल भावाने जमीन खरेदी करून त्यातून उद्योगपतींना नफा मिळवून देण्याचा डाव आहे, असा आरोप राहुल यांनी यावेळी केला. २०१३ मध्ये तत्कालीन काँग्रेसप्रणीत संपुआ सरकारने आणलेल्या भूसंपादन कायद्याला भाजपाने पाठिंबा दिला होता. मग आज ११ महिन्यानंतर या कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी वटहुकूम काढण्याची अशी काय गरज निर्माण झाली? काल पाठिंबा आणि आज सत्ता येताच त्यात बदल, असे का? असे सवाल करीत भूसंपादन कायद्यात दुरुस्ती करण्यामागे मोदी सरकारचे वेगळे मनसुबे आहेत. पण उद्योगधार्जिण्या सरकारचे हे मनसुबे काँग्रेस कधीही पूर्ण होऊ देणार नाही. संपुआ सरकारने शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या आधारभूत किमतीमध्ये वाढ केली. विदर्भातील दुष्काळाच्या वेळी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले. आजही काँग्रेस शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे आणि शेतकऱ्यांसाठी सडकेपासून संसदेपर्यंत लढण्यास कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.