बीएचआरकडून लवाद नियुक्तीची प्रक्रिया नवीन सॉफ्टवेअर निर्मिती : ठेवीच्या रकमेसाठी प्राधान्यक्रम

जळगाव : भाईचंद हिराचंद रायसोनी (बीएचआर) पतसंस्थेकडून कर्जदारांच्या विरोधात खटले चालविण्यासाठी लवादाच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सहकार विभागाच्या पॅनलवर असलेल्या लवादाची नियुक्ती लवकरच करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.

ज�

��गाव : भाईचंद हिराचंद रायसोनी (बीएचआर) पतसंस्थेकडून कर्जदारांच्या विरोधात खटले चालविण्यासाठी लवादाच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सहकार विभागाच्या पॅनलवर असलेल्या लवादाची नियुक्ती लवकरच करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.
बीएचआर पतसंस्थेच्या अवसायकपदी जितेंद्र कंडारे यांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी लेखापरीक्षणाच्या कामाला वेग दिला आहे.
नवीन सॉफ्टवेअरची निर्मिती
बीएचआर पतसंस्थेतर्फे राज्यभरातील २३२ शाखा ऑन लाईन व्यवहार करण्यात आले होते. अवसायकांनी सर्व शाखांच्या लेखापरीक्षणाला प्राधान्य दिले आहे. बीएचआरतर्फे तयार करण्यात आलेल्या ऑन लाईन सॉफ्टवेअरमध्ये अनेक त्रुटी असल्याने अवसायकांकडून नवीन सॉफ्टवेअर डेव्हलप करण्यात येणार आहे. जुन्या सॉफ्टवेअरमधून एन्ट्री डिलीट होण्याचा धोका असल्याने ही खबरदारी घेण्यात येत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

लवाद नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू
बीएचआर पतसंस्थेत कर्ज घेऊन त्याची परतफेड न करणार्‍या कर्जदारांविरोधात पतसंस्थेतर्फे कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात धनादेश अनादरीतचे खटले न्यायालयात सुरु आहेत. बीएचआर पतसंस्थेला मल्टीस्टेटचा दर्जा असल्याने या पतसंस्थेवर नियुक्त असलेल्या अवसायकांना लवाद नियुक्त करण्याचे अधिकार आहेत. सहकार आयुक्तांच्या मंजुरीनंतर कर्जदारांविरोधात खटले चालविण्यासाठी लवकरच लवादाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सहकार विभागाच्या पॅनलवर असलेल्या वकिलांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. नवी पेठ किंवा मुख्य कार्यालयात लवादाचे कार्यालय सुरू होण्याची शक्यता आहे.

ठेवीदारांचा प्राधान्यक्रम ठरणार
बीएचआर पतसंस्थेकडून कर्जदारांकडून वसुलीला वेग देण्यात आला आहे. वसूल झालेल्या रकमेतून ठेवीदारांना रकमा वाटप करण्यात येणार आहे. वैद्यकीय उपचारासाठी ठेवीदारांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. सुरुवातीला एकूण ठेवीच्या ३० टक्के रकम देऊन दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यानंतर वसुली वाढल्यानंतर उर्वरित ७० टक्के ठेवींची रक्कम परत करण्यात येणार आहे.