1 डिसेंबर: आजपासून मोठे बदल; जाणून घ्या LPG सिलिंडरचे नवे दर

LPG Gas Cylinder rates: एक डिसेंबर २०२० म्हणजेच आजपासून भारतात मोठे बदल होणार आहेत. या बदलांचा सामान्यांच्या जिवनावर मोठा परिणाम जाणवणार आहे.

तेल कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एलपीजी सिलिंडरचे दर ठरवितात. प्रत्येक राज्यात कर वेगवेगळा असल्याने त्यानुसार गॅस सिलिंडरच्या दरात फरक असतो. नेहमी प्रमाणे आजही गॅस कंपन्यांनी दराचा आढावा घेतला आहे. यानुसार घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरच्या दरात ऑक्टोबरच्या किंमतीत काही बदल करण्यात आलेला नाही. तर व्यावसायिक वापराच्या एलपीजी सिलिंडरच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. 

इंडियन ऑईलच्या वेबसाईटनुसार 14.2 किलोचा सबसिडी नसलेला गॅस सिलिंडर दिल्लीमध्ये 594 रुपये आहे. कोलकातामध्ये 620.50 रुपये, मुंबईत 594 रुपये आणि चेन्नईत 610 रुपये आहे. 

बेकरी हॉटेलसारख्या आस्थापनांमध्ये वापरण्याच येणारा कमर्शिअल गॅस सिलिंडरचा दर वाढविण्यात आला आहे. चेन्नईत हा दर वाढून 1410 रुपये झाला आहे. दिल्लीमध्ये 55 रुपयांनी वाढून 1296 रुपये, कोलकातामध्ये 55 रुपयांनी वाढून 1351रुपये आणि मुंबईत देखील 55 रुपयांनी वाढून 1244 रुपये झाला आहे. सध्या केंद्र सरकार एका कुटुंबाला वर्षाला १२ सिलिंडर सबसिडीवर देते. त्यापेक्षा जास्त सिलिंडर हवा असल्यास बाजारभावाने तो घ्यावा लागतो. ही किंमत दर महिन्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारानुसार ठरविली जाते.

एक डिसेंबर २०२० म्हणजेच आजपासून भारतात मोठे बदल होणार आहेत. या बदलांचा सामान्यांच्या जिवनावर मोठा परिणाम जाणवणार आहे. नवीन नियामांमध्ये एकीकडे दिलासा मिळेल, तर दुसरीकडे काही गोष्टींची काळजी न घेतल्यास आर्थिक नुकसान सहन करावे लागण्याची शक्यता आहे. 

विम्याचे नियम बदलले
कोरोना काळात लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर विमा घेतला आहे. मात्र, त्याच्या हप्त्याची चिंताही वाढली आहे. आता पाच वर्षांनी विमाधारक त्यांच्या विम्याचा हप्ता कमी करू शकतात. ते हा हप्ता ५० टक्क्यांपर्यंत कमी करू शकणार आहेत. यामुळे विमा धारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण निम्मा हप्ता भरून विमाधारक त्याची पॉलिसी जारी ठेवू शकणार आहेत. यामुळे त्यांच्यावर जादा आर्थिक बोजा पडणार नाही.

आरटीजीएस
आरबीआयने पैशांच्या व्यवहारामध्ये मोठा बदल केला आहे. ऑक्टोबरमध्ये ही घोषणा करण्यात आली होती. आरटीजीएसद्वारे १ डिसेंबरपासून २४ तास पैसे पाठविता येणार आहेत. यामुळे बँका उघडण्याची वाट पहावी लागणार नाही. डिजिटल बँकिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे. आरटीजीएसद्वारे कमीत कमी दोन लाखांपर्यंत पैसे ट्रान्सफर करता येणार आहेत. तर दोन लाखांवरील रक्कमेला कोणतीही मर्यादा नाही.