मोदी सरकारचा मोठा निर्णय...! कर्करोगाच्या औषधांवरील GST घटवला; अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पातच केली होती घोषणा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 9, 2024 09:12 PM2024-09-09T21:12:19+5:302024-09-09T21:13:58+5:30
इन्शोरेन्सवरील जीएसटीचे प्रकरण ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्सकडे...
जीएसटी काउन्सीलने कर्करोगाच्या औषधांवरील जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी जीएसटी परिषदेची ५४ वी बैठक पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आता कर्करोगावरील औषधांवर 12 टक्क्यांऐवजी 5 टक्के एवढा जीएसटी लावण्यात येणार आहे. मात्र, आरोग्य आणि जीवन विम्याच्या प्रीमियम पेमेंटवरील जीएसटीसंदर्भात काउन्सिलने अद्याप कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. याशिवाय, धार्मिक यात्रेसाठी हेलिकॉप्टर सेवेचा वापर केल्यास आता 18 टक्क्यांऐवजी 5 टक्के जीएसटीच द्यावा लागणार आहे.
इन्शोरेन्सवरील जीएसटीचे प्रकरण ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्सकडे -
या बैठकीत हेल्थ इन्शोरन्स (Health Insurance) आणि लाइफ इन्शोरन्सच्या (Life Insurance) प्रीमियमवर लागणारा जीएसटी कमी करण्यासंदर्भात चर्चा झाली. यानंतर हे प्रकरण अधिक अभ्यासासाठी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्सकडे (GOM) पाठवण्यात आले. जीओएमला ऑक्टोबर, 2024 पर्यंत आपला अहवाल तयार करावा लागेल. यावर आता नोव्हेंबर, 2024 मध्ये होणाऱ्या जीएसटी काउंसिल च्या बैठकीत चर्चा होईल.
धार्मिक यात्रेसाठी हेलीकॉप्टर सर्व्हिसवर आता 5 टक्के जीएसटी -
या बैठकीत धार्मिक यात्रा करणाऱ्यांनाही दिलासा देण्यात आला आहे. धार्मिक यात्रेसाठी हेलिकॉप्टर सेवेचा वापर केल्यास आता 18 एवजी 5 टक्के एवढाच जीएसटी भरावा लागणार आहे. उत्तराखंडचे अर्थमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल यांनी एएनआयला ही माहिती दिली. ते म्हणाले, जीएसटी परिषदेने आमची मागणी मान्य केली आहे. मात्र, ही सुविधा शेअरिंग हेलिकॉप्टर सेवा घेणाऱ्यांनाच मिळणार आहे. चार्टर्ड हेलिकॉप्टर सेवेचा लाभ घेतल्यास 18 टक्के एवढाच जीएसटी भरावा लागेल.
शैक्षणिक संस्थांना संशोधनासाठी मिळणाऱ्या अनुदानावरील जीएसटीचा मुद्दा फिटमेंट समितीकडे -
याच बरोबर, जीएसटी काउन्सीलने सध्या शैक्षणिक संस्थांना संशोधनासाठी मिळणाऱ्या अनुदानावरील जीएसटीचा मुद्दा फिटमेंट समितीकडे पाठवला आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर जीएसटी परिषद यासंदर्भात निर्णय घेईल. याशिवाय ऑनलाइन पेमेंटवरील जीएसटीचे प्रकरणही फिटमेंट कमिटीकडे पाठवण्यात आले आहे. या समितीमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्र्यांशिवाय सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश आहे.