Old Pension बाबत संसदेत मोठा खुलासा; मोदी सरकारनं स्पष्टपणे भूमिका मांडली

सध्या देशातील सुमारे ५ राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली - देशभरातून जुन्या पेन्शनबाबत मोठी समस्या समोर येत आहे. सध्या देशातील अनेक राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्यात आली आहे. त्याच वेळी, त्याची पुन्हा अंमलबजावणी करण्याची मागणी अनेक राज्यांमध्ये जोरात सुरू आहे. जुनी पेन्शन आणि नवीन पेन्शन प्रणालीबाबत सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थ राज्यमंत्र्यांनी संसदेत मोठा खुलासा केला आहे. मोदी सरकारने (Modi Govt) जुन्या पेन्शन योजनेची (OPS) माहितीही सभागृहात दिली आहे.

भागवत कराड यांनी माहिती दिली
लोकसभेत माहिती देताना अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड म्हणाले की, सध्या देशातील सुमारे ५ राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्यात आली आहे. यामध्ये राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशचा समावेश आहे. या राज्य सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत केंद्राला कळवले आहे.

अहवालात काय म्हटले आहे?
भागवत कराड यांनी म्हटले आहे की, 'स्टेट फायनॅन्स- ए स्टडी ऑफ बजेट ऑफ २०२२-२३' या आरबीआयच्या अहवालानुसार, आर्थिक संसाधनांमधील वार्षिक बचत ही अल्पकालीन आहे. या राज्यांना पुढील वर्षांमध्ये निवृत्त पेन्शन दायित्वांचा धोका आहे.

PFRDA लाही माहिती दिली
संसदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले की, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्य सरकारांनीही पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ला जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत कळवले आहे.

ही राज्यांसाठी चिंतेची बाब 
जुन्या पेन्शन योजनेबाबत देशात अनेक प्रकारचे अहवाल समोर येत आहेत. नुकतेच आरबीआयने सांगितले होते की, जुनी पेन्शन योजना लागू करणाऱ्या सर्व राज्यांना आगामी काळात आर्थिक नियोजनाचा धोका निर्माण होऊ शकतो. महामारीपासून राज्यांच्या आर्थिक स्थितीत बरेच बदल झाले आहेत, त्यामुळे येणारा काळ खूप चिंताजनक असू शकतो. या कारणास्तव RBI ने OPS लागू करणाऱ्या राज्यांसाठी ही चिंतेची बाब असल्याचं म्हटले आहे.

केंद्र सरकार OPS लागू करणार नाही
अर्थ राज्यमंत्री कराड म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करण्यासाठी अनेक राज्यांनी त्यांच्या स्तरावर अधिसूचना जारी केल्या आहेत. त्यांच्या उत्तरात त्यांनी 'जुनी पेन्शन योजना' लागू करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यांनी आपल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, सरकारचा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा कोणताही विचार नाही.