मोठी बातमी : ४५ वर्षांवरील सर्व व्यक्तींना १ एप्रिलपासून मिळणार कोरोनावरील लस, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 23, 2021 03:25 PM2021-03-23T15:25:32+5:302021-03-23T15:45:36+5:30
Corona vaccination Update : कोरोना लसीकरणाबाबत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आता देशभरात सुरू झालेल्या कोरोना लसीकरणाची व्याप्ती वाढवण्यात येणार आहे.
नवी दिल्ली - महाराष्ट्रासह देशातील काही राज्यांत कोरोनाचा संसर्ग पुन्हा वेगाने वाढू लागले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर कोरोना लसीकरणाबाबत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आता देशभरात सुरू झालेल्या कोरोना लसीकरणाची व्याप्ती वाढवण्यात येणार आहे. आज कॅबिनेटमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार येत्या १ एप्रिलपासून देशातील ४५ वर्षांवरील प्रत्येक व्यक्तीला कोरोनावरील लस देण्यात येणार आहे.
आज झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. देशातील ४५ वर्षांवरील सर्व व्यक्तींना १ एप्रिलपासून कोरोनावरील लस दिली जाईल. या लसीकरणासाठी ४५ वर्षांवरील नागरिकांनी आपल्या नावांची नोंदणी करावी, असे आवाहन जावडेकर यांनी यावेळी केले. तसेच भारताकडे कोरोनावरील लसीचे पुरेसे डोस आहेत. तसेच भारतात अनेक लसी चाचणीच्या टप्प्यात आहेत, असेही जावडेकर यांनी यावेळी सांगितले.
It has been decided that from 1st April, the vaccine will open for everybody above 45 years of age. We request that all eligible should immediately register and get vaccinated: Union Minister Prakash Javadekar #COVID19pic.twitter.com/RWoTORzYnW
— ANI (@ANI) March 23, 2021
दरम्यान, केंद्र सरकारने १ मार्चपासून देशातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी कोरोनावरील लसीकरण सुरू केले होते. १ मार्चपासून देशातील ६० वर्षांवरील नागरिकांना आणि गंभीर समस्यांनी ग्रस्त असलेल्या ४५ वर्षांवरील नागरिकांना कोरोनावरील लस देण्यास सुरुवात करण्यात आली होती.
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रासह पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात आणि दिल्ली यांसारख्या राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. महाराष्ट्रात तर एका दिवसांत ३० हजारांहून अधिक रुग्णांची नोंद झाली होती. त्यामुळे शासन आणि प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ४५ वर्षांवरील व्यक्तींच्या लसीकरणाला परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत होती.