मराठा आरक्षणासंदर्भात मोठी बातमी, क्युरेटिव्ह पिटीशन सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारली

सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारतर्फे क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्यात आलेली होती.

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातील क्युरेटिव्ह पिटीशन सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली असून लवकरच आरक्षणाच्या बाबतीत सकारात्मक निर्णय होईल, अशी आशा याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत हा मोठा दिलासा समजला जात आहे. 

याबाबत माहिती देताना मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी म्हटले आहे की,"क्युरेटिव्ह पिटिशनबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज भाष्य केले आहे. येत्या २४ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा क्युरेटिव्ह पिटिशन सुनावणीसाठी ठेवली आहे. याच अर्थ असा होतो की,  क्युरेटिव्ह पिटिशन सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले नसून, ते स्वीकारले आहे.त्यामुळे आम्हाला विश्वास आहे की, लवकरात लवकर यात सुनावणी होईल आणि मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळेल," असे विनोद पाटील म्हणाले आहेत. 

दरम्यान, राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये दिलेलं आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयात टिकले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये हे आरक्षण रद्द केले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारतर्फे क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्यात आलेली होती. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकारने दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली होती.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर इन-चेंबर ही सुनावणी पार पडली होती. त्यावेळी राज्य सरकारने सुनावणीत आपली भूमिका मांडली होती. त्यामुळे, या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय लवकरच आपला निकाल देण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. ज्यात क्युरेटिव्ह पिटिशन स्वीकारले जाणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह पिटिशन स्वीकारली असल्याचे विनोद पाटील यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसाठी आणि मराठा समाजासाठी हा मोठा दिलासा असल्याचे म्हटले जात आहे. 

क्युरेटिव्ह पिटीशन म्हणजे काय?
न्यायदानाच्या सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि शेवटी राष्ट्रपतींकडे दया अर्जाची याचिका अशा सर्व स्तरांवर प्रदीर्घ काळ खटला चालवून अंतिम निर्णय दिल्यानंतरही त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका करून दाद मागता येते. क्युरेटिव्ह पिटिशन अर्थात उपचारात्मक याचिकेद्वारे हे करता येते. याची उत्पत्ती क्युअर या इंग्रजी शब्दातून झाली. उपचार असा याचा अर्थ आहे. यानंतर मात्र दाद मागण्याचे सर्व रस्ते बंद होतात. 

कशी असते प्रक्रिया ? 
ही याचिका निर्णय दिल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत दाखल करावी लागते. याचिकाकर्त्याला नेमक्या कोणत्या आधारावर ही उपचारात्मक याचिका करीत आहे, हे स्पष्ट करावे लागते. याचिका सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकिलाकडून प्रमाणित करून घ्यावी लागते. नंतर ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वांत वरिष्ठ तीन न्यायाधीशांकडे पाठवावी लागते, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशही असतात. या बेंचमधील न्यायाधीश बहुमताने निर्णय घेतात की यावर पुन्हा सुनावणी झाली पाहिजे की नाही.