मोठी बातमी! मराठा आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी उद्या होणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 19, 2021 10:50 PM2021-01-19T22:50:49+5:302021-01-19T22:54:15+5:30
Maratha reservation : मराठा आरक्षणावरील सुनावणी उद्यापासून सुप्रीम कोर्टात पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे होणार आहे.
नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणा संदर्भात सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी उद्यापासून होणार आहे. २५ जानेवारी ही तारीख आधी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, हे प्रकरण उद्याच लिस्ट झाले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणावरील सुनावणी उद्यापासून सुप्रीम कोर्टात पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे होणार आहे.
गेल्या महिन्यात झालेल्या सुनावणीदरम्यान मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला होता. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला होता. मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी विविध उदाहरणे देऊन स्थगिती हटविण्याची विनंती केली होती. मात्र, त्याला कोर्टाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आणि पुढील सुनावणीसाठी २५ जानेवारी ही तारीख निश्चिक केली होती. मात्र, आता सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण बुधवारी म्हणजेच २० जानेवारीला लिस्ट झाले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणावरील सुनावणी उद्यापासून पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे होणार आहे.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टातील मराठा आरक्षणावरील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांपूर्वी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि खासदार बाळू धानोरकर आदी नेत्यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली होती. जवळपास अर्धा तास चाललेल्या या बैठकीत अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाबाबतची संपूर्ण माहिती शरद पवारांना दिल्याचे सांगितले होते. तसेच, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्यातील खासदारांचे एक शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे नेण्याबाबत चर्चाही केली होती. याशिवाय भाजपा नेते आशिष शेलार यांनीही शरद पवार यांची भेट घेऊन मराठा आरक्षणावर चर्चा केली होती.
केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात भूमिका मांडावी; उद्धव ठाकरेंचे पंतप्रधानांना पत्र
मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी आता केंद्र सरकारला साद घालण्यात आली आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने भूमिका घ्यावी, यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. मराठा आरक्षण अबाधित राहण्यासोबत एसईबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागू नये, यासाठी केंद्राने भूमिका घ्यावी. देशभरातील राज्यांना जे आरक्षण दिले आहे, तेही अडचणीत येणार नाही, असेही या पत्रात म्हटले आहे.