मोठी बातमी! महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात निर्णायक ठरलेल्या 'नबाम रेबिया केस'चा SC पुनर्विचार करणार

सुप्रीम कोर्टातून आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे. नबाम रेबिया केसचा पुर्नविचार करण्यास सुप्रीम कोर्ट तयार आहे.

मुंबई- सुप्रीम कोर्टातून आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे. नबाम रेबिया केसचा पुर्नविचार करण्यास सुप्रीम कोर्ट तयार आहे. आता या प्रकरणी पुन्हा एकदा सुनावणी सुरू होणार आहे. नबाम रेबिया केसची चर्चा महाराष्ट्रात जोरदार सुरू होती, या केसचा शिवसेनेतील फुटीच्या केसवेळी संदर्भ देण्यात आला होता. आता या नबाम रेबिया प्रकरणाची पुन्हा एकदा सुनावणी सुरू होणार आहे. सुप्रीम कोर्टात उद्या म्हणजे १२ ऑक्टोबरला सात न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठासमोर या प्रकरणाला सुरुवात होणार आहे.

शिवसेनेतील दोन्ही गटातील फुटीनंतर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू होती. या केसवेळी नबाम रेबिया या प्रकरणाचा संदर्भ देण्यात आला होता. आता या नबाम रेबिया याच प्रकरणाची सुप्रीम कोर्ट पुन्हा एकदा सुनावणी घेणार आहे.

'रेबिया प्रकरण महाराष्ट्राला लागू होत नाही'

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी घेत असताना रेबिया प्रकरण महाराष्ट्राला लागू होत नसल्याचे सरन्यायाधीशांनी मत मांडले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानं विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारात काही बाधा निर्माण झालीय याच मुद्द्यावरून नबाम रेबिया प्रकरणाचा उल्लेख या प्रकरणात होऊ शकतो. महाराष्ट्राच्या प्रकरणात अध्यक्षांच्या अधिकारावर गदा आलेली नाही. अध्यक्षांनी स्वत: स्वत:साठी काही अडचणी निर्माण केल्या. अपात्रतेच्या नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी विधानसभा उपाध्यक्षांनी २ दिवसांची मुदत सदस्यांना दिली होती. मग हे सदस्य कोर्टात आले आणि कोर्टाने १२ जुलैपर्यंत नोटिसीला उत्तर देण्याची मुदत वाढवली आणि याच दरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला होता. बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्याने सरकार कोसळले असं कोर्टाने म्हटलं असं कोर्टाने म्हटले होते. 

काय आहे नाबाम राबिया केस?

२०१६ साली सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय देत अरुणाचल प्रदेशमध्ये बरखास्त झालेलं मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वातलं काँग्रेस सरकार पुन्हा बहाल करण्याचा आदेश दिला होता. सुप्रीम कोर्टाने गुवाहाटी हायकोर्टाचा १४ आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय रोखणारा निकाल योग्य ठरवला होता. सुप्रीम कोर्टाने राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांचा विधानसभा सत्र जानेवारी २०१६ ऐवजी डिसेंबर २०१५ मध्ये बोलावण्याचा निर्णयही अयोग्य ठरवला होता.

२०१६ साली अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी राज्यपालांना १४ जानेवारी २०१६ ला विधानसभा सत्र बोलवायला सांगितलं, पण राज्यपालांनी एक महिना आधीच १६ डिसेंबर २०१५ ला अधिवेशन बोलावलं, यामुळे संविधानिक संकट समोर आलं. तुकी यांनी विधानसभा भवनालाच कुलूप लावलं, तसंच राज्यपालांच्या या निर्णयाला विधानसभा अध्यक्ष राबिया यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं.