‘इंटरनेट’साठी महिन्याला २०० रुपये सब्सिडी मिळणार?; Work From Home करणाऱ्यांना मोठा दिलासा

देशात सध्या ७५ कोटींहून अधिक ब्रॉडब्रँड कनेक्शन आहेत. त्यातील ७३ कोटी लोक मोबाईल ब्रॉडब्रँड सेवेचा वापर करतात तर केवळ २.२६ कोटी लोकांकडे ब्रॉडब्रँड कनेक्शन आहेत.

ठळक मुद्देलँडलाईन ब्रॉडब्रँड सेवा वाढवण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांना गुंतवणूक करावी लागेल त्यासाठी सरकारला अशा कंपन्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवंनिवडक लोकांना त्यांच्या उत्पन्नानुसार ब्रॉडब्रँड सब्सिडी दिली जाऊ शकते का? असं ट्रायने विचारलं आहे.१० जूनपर्यंत स्टेकहॉल्डर्सना यावर मते मांडण्याची मुदत आहे.

नवी दिल्ली – संपूर्ण देशात गेल्या वर्षभरापासून कोरोना महामारीचं संकट पसरलं आहे. कोरोनाचा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन करण्यात आलं. त्यानंतर आता कडक निर्बंध लावण्यात आलेत. या परिस्थितीत अनेक कंपन्यांनी Work From Home चा पर्याय स्वीकारला आहे. अशावेळी घरातील इंटरनेटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचं चित्र समोर येत आहे. त्यामुळे आता देशातील लँडलाईन ब्रॉडबँड सेवेला चालना देण्यासाठी टेलिकॉम रेग्युलेटर ट्राय ग्राहकांना थेट अनुदान देण्याचा विचार करत आहे.

ट्रायने याबाबत मार्गदर्शक पेपर जारी करून सर्व स्टेकहॉल्डर्सकडून त्यांची मते मागवली आहेत. ग्राहकांना २०० रुपये प्रतिमहिना अनुदान देण्याचा विचार सध्या सुरू आहे. कोरोनामुळे वर्क फ्रॉम होममध्ये वाढ झाली आहे. अनेक जण मोबाईल नेटवर्कच्या सहाय्याने काम करत आहेत. त्यामुळे मोबाईल नेटवर्कवर मोठा ताण आलेला आहे. हा ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने ट्रायने लँडलाईन ब्रॉडब्रँड सेवेला चालना देण्याच्या विचारात आहे. देशात सध्या ७५ कोटींहून अधिक ब्रॉडब्रँड कनेक्शन आहेत. त्यातील ७३ कोटी लोक मोबाईल ब्रॉडब्रँड सेवेचा वापर करतात तर केवळ २.२६ कोटी लोकांकडे ब्रॉडब्रँड कनेक्शन आहेत.

लँडलाईन ब्रॉडब्रँड सेवा वाढवण्याच्या दृष्टीने ट्रायने कंसल्टेशन पेपर जारी केला आहे. त्यात विचारण्यात आलंय की, ग्राहकांना लँडलाईन ब्रॉडब्रँड सेवेसाठी प्रतिमहिना २०० रुपये अनुदान दिलं जाऊ शकतं किंवा टेलिकॉम कंपन्यांच्या परवाना शुल्कात सूट दिली जाऊ शकते. ट्रायनुसार, लँडलाईन ब्रॉडब्रँड सेवा वाढवण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांना गुंतवणूक करावी लागेल त्यासाठी सरकारला अशा कंपन्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवं. ट्रायने १० जून पर्यंत या पर्यायावर मते मागवली आहेत.

दूरसंचार विभागाच्या मते, टेलिकॉम कंपन्यांच्या परवाना शुल्कात सूट दिली तर त्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे ट्रायने कंसल्टेशन पेपरमध्ये ग्रामीण आणि छोट्या शहरांमध्ये ब्रॉडब्रँडची संख्या वाढवण्यासाठी सब्सिडी मॉडलवर मते मागवली आहेत. निवडक लोकांना त्यांच्या उत्पन्नानुसार ब्रॉडब्रँड सब्सिडी दिली जाऊ शकते का? असं ट्रायने विचारलं आहे. ब्रॉडब्रँड स्पीडच्या तुलनेत भारताचा नंबर १३८ देशांमध्ये १२९ वा आहे. तर लँडलाईन ब्रॉडब्रँडमध्ये भारताचा नंबर १७८ देशांमध्ये ७५ वा आहे. भारताला लँडलाईन ब्रॉडब्रँडला चालना देण्याच्या दृष्टीने नवीन पर्यायावर काम करणं गरजेचे आहे. जर सरकारने यासाठी अनुदान दिले तर ग्राहकांच्या संख्येत सहजपणे वाढ होऊ शकते असा विश्वास ट्रायला आहे.   

Read in English