दिल्लीकरांना मोठा दिलासा! पावसाला सुरुवात, प्रदुषणात घट, AQI ४०० वरून १०० वर घसरले
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 10, 2023 08:30 AM2023-11-10T08:30:46+5:302023-11-10T08:32:49+5:30
दिवाळीपूर्वी दिल्ली-नोएडातील वायू प्रदूषणापासून दिलासा मिळाला आहे. रात्रभर पडणाऱ्या पावसामुळे प्रदूषणापासूनही मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दिवाळीपूर्वी दिल्ली-एनसीआरमधील नागरिकांना हवामानाने मोठी भेट दिली आहे. दिल्ली-नोएडातील अनेक भागात रात्रभर मुसळधार पाऊस झाला. हवामानातील बदलामुळे तापमानात घट झाली आहे. शिवाय प्रदूषणापासूनही मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीतील अनेक भागात AQI पातळी ४०० वरून १०० पर्यंत घसरली आहे. हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीतील बवाना, कांझावाला, मुंडका, जाफरपूर, नजफगड, नोएडा आणि ग्रेटर नोएडा येथे पाऊस झाला.
हवामान विभागाने दिलेली माहिती अशी, बहादुरगड, गुरुग्राम, मानेसरसह एनसीआरच्या काही भागात पाऊस पडला. यासोबतच हरियाणातील रोहतक, खरखोडा, मत्तानहेल, झज्जर, फारुखनगर, कोसली या परिसरात पावसाची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रदूषणापासून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
'शुक्रवारी दिल्लीत ढगाळ वातावरण असेल आणि हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. गुरुवारी राजधानी दिल्लीत २४ तासांचा सरासरी AQI ४३७ होता, जो "गंभीर" श्रेणीत येतो.
दरम्यान, आम आदमी पक्षाचे नेते सोमनाथ भारती म्हणाले की, दिल्लीत पाऊस पडत आहे, हा कृत्रिम पाऊस नाही, तर देवाने पाऊस पाठवला आहे. देव सदैव अरविंदजी आणि आम आदमी पार्टीच्या पाठीशी आहे.
दिल्ली-एनसीआर सध्या प्रदूषणाच्या विळख्यात आहे. दरम्यान, दिल्ली सरकारनेही कृत्रिम पावसाची तयारी केली आहे. २० आणि २१ नोव्हेंबरच्या सुमारास दिल्लीत कृत्रिम पाऊस पाडण्यात येणार आहे. मात्र, त्याआधी प्रायोगिक तत्त्वावर अभ्यास करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होणार आहेत.
दिल्ली सरकारने कृत्रिम पावसाचा खर्च उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्य सचिवांना आज सर्वोच्च न्यायालयासमोर सरकारचे म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, केंद्राने या निर्णयाला पाठिंबा दिल्यास दिल्ली सरकार २० नोव्हेंबरपर्यंत शहरात कृत्रिम पावसाच्या पहिल्या टप्प्याची व्यवस्था करू शकते. मुख्य सचिवांना सुप्रीम कोर्टाला कळवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत की दिल्ली सरकारने IIT-कानपूर टीमच्या सल्ल्यानुसार कृत्रिम पावसाच्या फेज १ आणि फेज २ चा खर्च (एकूण १३ कोटी रुपये) उचलण्यास तत्वतः सहमती दर्शविली आहे.