सद्गुरूंच्या ईशा फाऊंडेशनला मोठा दिलासा, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला SC ची स्थगिती; नेमकं प्रकरण काय?

मद्रास हायकोर्टाने आपल्या आदेशात तामिळनाडू सरकारला फाउंडेशनविरुद्ध नोंदवलेल्या सर्व गुन्हेगारी प्रकरणांचा तपशील देण्याचे निर्देश दिले होते.

अध्यात्मिक गुरू जग्गी वासुदेव यांच्या ईशा फाऊंडेशनविरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या चौकशीला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली. फाउंडेशनने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मद्रास हायकोर्टाने आपल्या आदेशात तामिळनाडू सरकारला फाउंडेशनविरुद्ध नोंदवलेल्या सर्व गुन्हेगारी प्रकरणांचा तपशील देण्याचे निर्देश दिले होते.

"सावरकर गोमांस खायचे, त्यांनी कधीही..."; कर्नाटकच्या आरोग्य मंत्र्यांचं वादग्रस्त विधान

बार अँड बेंचच्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिलेल्या निर्देशांना स्थगिती देतो. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी या प्रकरणी कोर्टाला सांगितले.यानंतर न्यायालयाने आदेश दिला. रोहतगी म्हणाले, "ही धार्मिक स्वातंत्र्याशी निगडित बाब आहे. ही अत्यंत गंभीर आणि निकडीची बाब आहे. सद्गुरू जिथे आहेत, लाखो अनुयायी आहेत, त्या ईशा फाऊंडेशनशी संबंधित आहे. उच्च न्यायालय अशा आधारावर तपास सुरू करू शकत नाही. 

दिवसापूर्वी या फाऊंडेशनविरोधात निवृत्त प्राध्यापक एस. कामराज यांनी  हेबियस कॉर्पस याचिकेवर हा खटला आधारित दाखल केला आहे. ४२ आणि ३९ वयोगटातील त्यांच्या दोन शिक्षित मुलींना कोईम्बतूर येथील ईशा योग केंद्रात राहण्यासाठी ब्रेनवॉश करण्यात आल्याचा त्यांनी आरोप केला आहे. कामराज यांनी न्यायालयाला सांगितले की, फाउंडेशनच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मुलींना त्यांच्या कुटुंबाशी संपर्क साधू दिला नाही, असेही सांगितले.

मद्रास उच्च न्यायालयाने चर्चेसाठी योग्य मानले.एक व्यक्ती (जग्गी वासुदेव) जिने आपल्या मुलीचा विवाह लावून तिला संसारामध्ये स्थिर केले आहे, ती इतरांच्या मुलींना डोक्यावरचे केस काढून संन्यासी जीवन जगायला कशी सांगू शकते, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे, मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले.