मोठा खुलासा! ISI'ची कॅनडात खलिस्तानींना आर्थिक मदत, गुप्तचर अहवालात उघड

गुप्तचर अहवालानुसार, पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था खलिस्तानी संघटनांना आर्थिक मदत करत आहे.

गेल्या दोन दिवसापासून भारत आणि कॅनडा, यांच्यात खलिस्तानी दहशतवाद्यांवरुन सुरू असलेला तणाव आणखी वाढला आहे. यातच आता आणखी एक मोठा खुलासा समोर आला आहे.  खलिस्तानी दहशतवाद्यांना संरक्षण दिल्याने कॅनडा सरकारची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिमा डागाळत आहे. त्याचबरोबर भारतासोबतच्या संबंधातही दुरावा वाढला आहे. दरम्यान, कॅनडातील खलिस्तानी घटक असलेली लिबरल पार्टी आणि न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी, पाकिस्तानच्या इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (ISI) एजंट्सकडून व्हँकुव्हरमध्ये नियमितपणे निधी मिळवत असल्याची धक्कादायक माहिती गुप्तचर सूत्रांकडून समोर आली आहे. खलिस्तानी घटक "इमिग्रेशन" च्या नावाखाली विद्यार्थ्यांकडून पैसे घेत आहेत आणि ते "भारतविरोधी प्रचारासाठी" वापरत असल्याचे समोर आले आहे. 

भारत-कॅनडा वाद; राजकीय लढ्यानंतर आता आर्थिक लढा, 'या' उद्योगांवर होणार मोठा परिणाम

याशिवाय कॅनडातून भारतात परत येऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा खलिस्तानी गट भारत आणि कॅनडातील भारतीय उच्चायुक्तांविरोधात निषेध करण्यासाठी वापर करत असल्याची माहितीही समोर आली आहे. जुने कॅनेडियन खलिस्तानी गटांना पाठिंबा देण्याच्या बाजूने नाहीत. मात्र नवे गट स्वत:च्या फायद्यासाठी त्यांच्याशी हातमिळवणी करत आहेत. २०२१ मध्ये नवी दिल्लीतील प्रमुख शेती बिलांवरील शेतकऱ्यांच्या निषेधाला कॅनेडियन आणि पाकिस्तानी सरकारांनी पाठिंबा दिलेल्या खलिस्तानी घटकांनी प्रोत्साहन दिले होते, अशी माहितीही समोर आली आहे.

२०२१ मध्ये प्रजासत्ताक दिनी लाल किल्ल्यावर खांबावर चढून शीख आंदोलकांनी फडकवलेल्या ध्वजात कॅनडियन लोकांचा हात होता, भारतविरोधी प्रचार करणाऱ्यांनी देशविरोधी कारवाया करण्यासाठी भारतातील विशेषत: पंजाबमध्ये अमली पदार्थांच्या व्यसनाधीन लोकांना ओळखले आहे. गुप्तचर माहितीनुसार, खलिस्तानी गट आता कॅनडातील ट्रूडो सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर गेले आहेत.

कॅनडातील खलिस्तानी गट वाणिज्य दूतावास बंद करण्याची मागणी करत आहेत. जूनमध्ये कॅनडाच्या उपनगरात प्रतिबंधित खलिस्तान टायगर फोर्स प्रमुख हरदीपसिंह निज्जर याच्या हत्येत भारताचा हात असल्याचा आरोप ट्रूडो यांनी संसदेत केला होता. निज्जर हा भारतात वॉन्टेड दहशतवादी होता आणि त्याच्याविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीसही जारी करण्यात आली होती. यावरुन आता आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.