नितीश कुमार सरकारला झटका; ७२ तासांत मंत्र्याचा राजीनामा
By मोरेश्वर येरम | Updated: November 19, 2020 17:11 IST2020-11-19T17:03:28+5:302020-11-19T17:11:47+5:30
भरती घोटाळ्यातील आरोपीला थेट कॅबिनेट मंत्री बनवलं गेलं, यावर बोट ठेवून लालूप्रसाद यादव यांनी नितीश कुमार यांच्यावर जोरदार टीका करण्यास सुरुवात केली होती.
नितीश कुमार सरकारला झटका; ७२ तासांत मंत्र्याचा राजीनामा
पाटणा
बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचं सरकार स्थापन झालं असलं तरी या सरकारमागचे शुक्लकाष्ठ काही संपताना दिसत नाही. नव्या सरकारमधील शिक्षण मंत्री डॉ. मेवालाल चौधरी यांनी त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. मेवालाल यांना अवघ्या ७२ तासांच्या आतच मंत्रिपदाला रामराम करावा लागला आहे.
डॉ. मेवालाल चौधरी यांनी मंगळवारी नितीश कुमार यांच्या कॅबिनेटमध्ये मंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. त्यानंतर लालूप्रसाद यादव यांच्यासह संपूर्ण राजद पक्षाने मेवालाल यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. एनडीए सरकारमध्ये भरती घोटाळ्यातील आरोपीला थेट कॅबिनेट मंत्री बनवलं गेलं, यावर बोट ठेवून लालूप्रसाद यादव यांनी नितीश कुमार यांच्यावर जोरदार टीका करण्यास सुरुवात केली होती.
'तेजस्वी जेव्हा आपल्या पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीमध्ये बिहारमधील युवांना १० लाख नोकऱ्या देण्यासाठी वचनबद्ध होता. तर दुसरीकडे भरती घोटाळा करणाऱ्या मेवालाल यांना मंत्री बनवण्याची नितीश कुमार यांची प्राथमिकता होती', असं ट्विट लालूप्रसाद यादव यांनी केलं होतं.
मेवालाल यांनी घेतली होती नितीश कुमारांची भेट
विरोधकांच्या जोरदार टीकेनंतर भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेले नवनियुक्त शिक्षण मंत्री मेवालाल यांनी बुधवारी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली होती. जवळपास अर्धातास झालेल्या या बैठकीनंतर दोघांमध्ये नेमकी काय चर्चा झाली? याचे तर्कवितर्क राजकीय वर्तुळात लढवले जात होते. अखेर आज मेवालाल यांनी पदाचा राजीनामा दिला. मेवालाल चौधरी यांच्यावर सबौर विद्यापीठाचे कुलगुरू असतानाच्या काळात पदाचा गैरवापर करुन नियुक्ती केल्याच्या आरोपावरुन गुन्हा दाखल आहे. हे प्रकरण भागलपूर एडीजी-१ यांच्याकडे विचारधीन असून अद्याप चार्चशीट दाखल झालेली नाही.
२०१५ साली पहिल्यांचा आमदार झाले होते मेवालाल चौधरी
मेवालाल चौधरी २०१५ साली पहिल्यांदाच जदयूकडून आमदार झाले होते. याआधी ते शिक्षकाची नोकरी करत होते. विद्यापीठाचे कुलगुरू असतानच्या काळात त्यांनी २०१२ साली सहाय्यक प्राध्यापक आणि कनिष्ठ वैज्ञानिकांच्या पदांच्या भरतीसाठी पदाचा गैरवापर केला, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. त्यानंतर २०१७ साली याप्रकरणी सबौर पोलीस ठाण्यात याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान, या प्रकरणात त्यांना अटकपूर्व जामीन मिळाला होता आणि आजवर त्यांच्याविरोधात कोर्टात चार्जशीट दाखल करण्यात आलेली नाही.
