'माझ्या मूर्खपणामुळे ते मुख्यमंत्री झाले', जीतन राम मांझी आणि नितीश कुमारांमध्ये शाब्दिक चकमक

बिहार विधानसभेत जात सर्वेक्षण आणि आरक्षणाची व्याप्ती वाढवण्याबाबत चर्चा झाली. यावेळी मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि माजी मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी यांच्यात जोरदार वाद झाला.

Bihar Politics: बिहार विधानसभेत (Bihar Politics) गुरुवारी जात सर्वेक्षण आणि आरक्षणाची व्याप्ती वाढवण्याबाबत चर्चा झाली. यादरम्यान मुख्यमंत्री नितीश कुमार (Nitish Kumar) आणि माजी मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) यांच्यात जोरदार वाद झाला. 'मांझी माझ्या मूर्खपणामुळेच मुख्यमंत्री बनले', असे वक्तव्य नितीश कुमारांनी केले. 

चर्चेदरम्यान माजी मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी म्हणाले होते की, बिहारची जात जनगणना योग्य प्रकारे झालीये, यावर आमचा विश्वास नाही. डेटा चुकीचा असेल तर त्याचे फायदे योग्य लोकांपर्यंत पोहोचणार नाहीत. यावेळी नितीश यांना अचानक राग आला. 'या माणसाला (मांझी) काही कल्पना आहे का. आम्हीच त्यांना मुख्यमंत्री केले. दोन महिन्यातच माझ्या पक्षाचे लोक काढा म्हणू लागले. माझ्या मूर्खपणामुळे ते मुख्यमंत्री झाले,' असे वक्तव्य नितीश कुमारांनी केले.

नितीश पुढे म्हणाले की, त्यांना (मांझी) राज्यपाल व्हायचे आहे. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी भाजप आमदारांकडे बोट दाखवत म्हटले, त्यांना राज्यपाल करा. यानंतर प्रकरण अधिकच चिघळत असल्याचे पाहून सत्ताधारी पक्षातील काही आमदार आणि तेजस्वी यादव यांनी नितीश यांना शांत केले. नंतर विजयकुमार चौधरी यांनीही नितीश यांना रोखले.

नितीश यांनीच मांझींना मुख्यमंत्री केले
जीतन राम मांझी नितीश कुमारांच्या जवळच्या नेत्यांपैकी एक होते. 2014 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत जेडीयूचा दारुण पराभव झाला, तेव्हा नितीश यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि 9 मे 2014 रोजी जितन राम मांझी यांच्याकडे हे पद सोपवले. सुरुवातीला मांझी यांना 'रिमोट कंट्रोल सीएम' म्हटले जायचे, पण हळूहळू मांझी स्वत: मोठे निर्णय घेऊ लागले, यामुळेच नितीशपासून त्यांचे अंतर वाढले. परिस्थिती हळूहळू बिघडली आणि पक्षाने मांझींना राजीनामा देण्यास सांगितले, पण त्यांनी नकार दिला. त्यानंतर त्यांची जेडीयूमधून हकालपट्टी करण्यात आली. 

75% आरक्षण विधेयक मंजूर
विधानसभेत गदारोळ होण्यापूर्वी 75 टक्के आरक्षणाचे विधेयक विनाविरोध मंजूर झाले. बिहारमध्ये सध्या आरक्षणाची मर्यादा 50 ० टक्के आहे. EWS ला यातून वेगळे 10% आरक्षण मिळते. आता नितीश यांच्या प्रस्तावाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास 50% आरक्षणाची मर्यादा मोडेल आणि बिहारमध्ये एकूण 65  टक्के आरक्षण मिळेल. याशिवाय EWS साठी 10% आरक्षण वेगळे राहील.