"...तोवर कायदा लागू केला जाऊ शकत नाही", UCC संदर्भात प्रशांत किशोर यांचा मोदी सरकारला सल्ला

"केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसंदर्भात कायदा तयार केला होता. त्यात तर हुंदू-मुस्लीमांसंदर्भात काहीच नव्हते. सरकारने शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता कायदा तयार केला, परिणामी तो कायदा त्यांना मागे घ्यावा लागला."

जन सुराज पार्टीचे संस्थापक प्रशांत किशोर यांनी समान नागरी संहितेसंदर्भात अथवा युनिफॉर्म सिव्हिल कोडसंदर्भात भाष्य केले आहे. "जोवर देशाच्या लोकसंख्येच्या 20 टक्के असलेल्या मुस्लिम समाजाला विश्वासात घेतले जात नाही, तोवर कायदा बदलता येणार नाही. जसे आपण CAA आणि NRC संदर्भात बघितले की, संपूर्ण देशात निदर्शने झाली होती. जोवर सरकार या कायद्यामुळे प्रभावित होणाऱ्या लोकांना विश्वासात घेत नागी, तोवर कायदा लागू केला जाऊ शकत नाही."

शेतकरी आंदोलनाचा उल्लेख - 
एएनआय या वृत्तसंस्थेसोबत बोलताना प्रशांत किशोर म्हणाले, "केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसंदर्भात कायदा तयार केला होता. त्यात तर हुंदू-मुस्लीमांसंदर्भात काहीच नव्हते. सरकारने शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता कायदा तयार केला, परिणामी तो कायदा त्यांना मागे घ्यावा लागला. यामुळे, त्यांनी यूसीसीसंदर्भात कायदा तयार केला तरी ते तो लागू करू शकणार नाही. लोकशाही व्यवस्थेत, जेव्हा आपण एखादा कायदा तयार करता, तेव्हा त्याचा ज्या समुहांवर अथवा लोकांवर परिणाम होणार आहे, त्या सर्वांन विश्वास घ्यावे, अशी अपेक्षा आपल्याकडून केली जाते."

पंतप्रधान मोदींनीही केले आहे भाष्य -
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 78 व्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना समान नागरी संहितेसंदर्भात (यूसीसी) भाष्य केले होते. मोदी म्हणाले होते की, आपल्या देशात सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार UCC संदर्भात चर्चा केली आहे. अनेक वेळा आदेश दिले आहेत. आपण ज्या नागरी संहितेंतर्गत जगत आहोत ती प्रत्यक्षात एक कम्युनल आणि भेदभाव करणारी आहे, असे देशातील एका मोठ्या वर्गाचे मत आहे.