बिहारमध्ये भाजपचे ‘तेलही गेले अन् तूपही गेले’

बिहारमधील राजकीय डावात भारतीय जनता पक्षाची स्थिती ‘तेलही गेले अन् तूपही गेले’ अशी झाली आहे. वरून हात पोळले ते वेगळेच.

जयशंकर गुप्ता - नवी दिल्ली
बिहारमधील राजकीय डावात भारतीय जनता पक्षाची स्थिती ‘तेलही गेले अन् तूपही गेले’ अशी झाली आहे. वरून हात पोळले ते वेगळेच. एक दिवसापूर्वी ज्या मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी यांना पक्षाने जाहीर पाठिंबा दिला ते मांझी भाजपच्या विश्वासाची नाव पाण्यात तरंगत ठेवून जीव मुठीत घेऊन पळून गेले. राजकीय आखाड्यातून बाहेर पडताना त्यांना भाजपला विश्वासात घेणेही गरजेचे वाटले नाही.
एखाद्या मुख्यमंत्र्याने राज्यपालांच्या अभिभाषणापूर्वी राजीनामा देण्याची घटना या देशाच्या इतिहासात बहुधा प्रथमच घडली असावी. आता राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी यांनी संयुक्त जनता दलाच्या (संजद) विधिमंडळ पक्षाचे नेते नितीशकुमार यांना सरकार स्थापनेचे आमंत्रण दिले आहे. राजकीय निरीक्षकांच्या मते राज्यपालांनी हे काम आधीच केले असते तर भाजपची एवढी फटफजिती झाली नसती.
दुसरीकडे बिहारबाबत राजकीय आकलन करण्यात एवढी मोठी चूक झालीच कशी? असा सवाल येथील भाजप मुख्यालयात उपस्थित होऊ लागला आहे. मांझी यांना डझनावरही आमदारांचा पाठिंबा नाही, नितीशकुमार व लालूप्रसाद यादव यांचे समर्थक तसेच काँग्रेसचे आमदार कुठल्याही परिस्थितीत फुटण्यास तयार नाहीत. अशातच गुरुवारी पुन्हा पाटणा उच्च न्यायालयाने सुद्धा मांझीसमर्थक आठ आमदारांना विश्वासदर्शक प्रस्तावावर मतदानास अपात्र ठरवून त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले होते. विशेष म्हणजे मांझी सरकारला पाठिंब्याबाबतचा निर्णय सभागृहातील परिस्थिती बघून घेतला जाईल, अशी पक्षाची यापूर्वीची भूमिका होती. मांझी यांच्याकडून वाढूनचढवून होत असलेल्या दाव्यांना पक्ष नेतृत्व फसले काय? आपल्यासोबत संजद आणि राजदचे ५० वर आमदार असल्याचा दावा मांझी सुरुवातीपासूनच करीत आले होते. परंतु यातील सत्यता पडताळून बघण्यास भाजप नेते अपयशी ठरले.
पक्षसूत्रांच्या सांगण्यानुसार मांझींना पाठिंब्याच्या आधारे राज्यातील दलित-महादलितांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा मुद्दाही समजण्यापलीकडे आहे. कारण निकट भविष्यात आपण भाजपत सहभागी होणार असल्याचे कुठलेही संकेत मांझी यांनी दिलेले नाहीत. उलट येत्या २८ फेब्रुवारीला पाटण्याच्या श्रीकृष्ण स्मृती सभागृहात समर्थकांचे संमेलन बोलावून नवा प्रादेशिक पक्ष स्थापन करण्याचे संकेत मात्र दिले आहेत. दोन्ही परिस्थितीत त्यांचा प्रयत्न भाजप आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडून स्वत:ला भावी मुख्यमंत्री म्हणून सादर करण्याचाच असेल; पण रालोआ नेतृत्व आणि यातील आणखी एक दिग्गज दलित नेते रामविलास पासवान यासाठी तयार होतील काय? मांझींसोबत जाण्याच्या निर्णयाला विरोध करणारे भाजपचे काही नेते असा काही निर्णय घेण्यापूर्वी दिल्ली विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांवरून धडा घेण्याची गोष्ट करीत आहेत.

दिल्लीत भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाला वगळून किरण बेदी यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार जाहीर करण्यात आले होते. त्याचे परिणाम सर्वांसमक्ष आहेत. या पक्षाला ७० सदस्यीय विधानसभेत फक्त ३ जागांवर समाधान मानावे लागले.
जीतनराम मांझी यांचा भूतकाळ बघता ते केव्हा काय करतील याबाबत कुणीही ठोस काही सांगू शकत नाही. राजीनामा दिल्यानंतरच्या त्यांच्या पत्रपरिषदेवरून हे स्पष्ट झाले आहे.

राज्यपाल त्रिपाठी यांनाही त्यांनी लक्ष्य केले, जेव्हा की ते सतत राज्यपालांच्या संपर्कात होते. आता ते केव्हा भाजपविरुद्ध आगपाखड सुरू करतील याचा नेम नाही.
भाजपने मांझींना बहुमतासाठी आमदारांची जुळवाजुळव करण्यास अपेक्षित सहकार्य केले नाही, असा राग त्यांचे समर्थक आतापासूनच आळवू लागले आहेत.