वडील कोर्टात जाऊ शकले नाहीत, SDO ने मुलाला पाठवले तुरुंगात... वाचा पुढे काय घडलं? 

एसडीओने उच्च न्यायालयात अपील केले. उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने एसडीओचे अपील फेटाळले आणि सत्र न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.

छत्तीसगडमधील बिलासपूरमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. येथील एक व्यक्ती आजारपणामुळे न्यायालयात हजर राहू शकली नाही. याबाबतची माहिती देण्यासाठी त्यांनी आपल्या मुलाला पाठवले. पण, एसडीओने त्याला १५ दिवसांसाठी तुरुंगात पाठवले. हे प्रकरण सत्र न्यायालयात पोहोचल्यावर तुरुंगात पाठवलेल्या मुलाला २५ हजार रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, असा निकाल देण्यात आला. 

या आदेशाविरुद्ध एसडीओने उच्च न्यायालयात अपील केले. उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने एसडीओचे अपील फेटाळले आणि सत्र न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. पीडित तरुणाला २५ हजार रुपये भरपाई द्यावी लागेल, असे सांगितले. मिळालेल्या माहितीनुसार, तखतपूरच्या जोरापारा येथे राहणारे साधराम सतनामी हे मजूर असून त्यांचे वडील जोतराम सतनामी यांनी सरकारी जमिनीवर घर बांधले होते.

या प्रकरणाची तक्रार प्राप्त होताच तत्कालीन एसडीओ महसूल कोटा यांनी एक पथक घटनास्थळी पाठवून अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश दिले आणि ५०० ​​रुपयांचा दंडही ठोठावला. यानंतर न्यायालयात हजर राहणाच्या दिवशी जोतराम हे आजारपणामुळे  न्यायालयात पोहोचू शकले नाहीत, याची माहिती देण्यासाठी त्यांनी आपला मुलगा साधराम यांना पाठवले.

एसडीओने १५ दिवसांसाठी पाठवले तुरुंगात
साधराम हे न्यायालयात येऊन वडील आजारी असल्याची माहिती दिली, तेव्हा एसडीओ आशुतोष अवस्थी यांनी साधराम यांना १५ दिवसांसाठी तुरुंगात पाठवले. यावेळी साधराम यांनी वारंवार विनंती करत आपण खरं बोलतोय, तुरुंगात पाठवू नये, असे सांगितले. मात्र, एसडीओ यांनी साधराम यांचे म्हणणे ऐकून न घेता, त्यांना तुरुंगात पाठवले.

उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला
तुरुंगातून आल्यानंतर पीडित साधराम यांच्या कुटुंबीयांनी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला. प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर एडीजे यांनी पीडितेला २५ हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे निर्देश दिले. सध्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या आशुतोष अवस्थी यांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात अपील केले. न्यायाधीश राकेश मोहन पांडे यांच्या एकल खंडपीठात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत अपील फेटाळले.