गुजरात सरकारला चपराक; बिल्कीस बानोला 50 लाख, नोकरी आणि घर देण्याचे आदेश

दोन आठवड्यात नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश

नवी दिल्ली : 2002 मधील गोध्रा हत्याकांडानंतर झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील पीडित बिल्कीस बानोला याचिकेवर सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारला बिल्कीस बानोला 50 लाख रुपये, नोकरी आणि घर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

पीडित बिल्कीस बानोने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारला नुकसान भरपाई म्हणून दोन आठवड्याच्या आत बिल्कीस बानोला 50 लाख रुपये, सरकारी नोकरी आणि घर देण्याचे आदेश दिले आहेत. 

2002 Gujarat riots case: Supreme Court today directed the Gujarat government to pay a compensation of Rs 50 lakh as well as a job and accommodation to gangarape survivour Bilkis Bano within two weeks. pic.twitter.com/WseclTSb9l

— ANI (@ANI) September 30, 2019

याआधी बिल्कीस बानोने सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल करून योग्य नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली होती. या मागणीवर गुजरात सरकाने बिल्कीस बानोला 5 लाखांची नुकसान भरपाई देण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, बिल्कीस बानोने हे धुडकावून लावले होते. 

दरम्यान, 3 मार्च 2002 रोजी या सर्व आरोपींनी राधिकापूर येथे बिल्कीस बानोच्या कुटुंबीयांवर हल्ला केला. तिच्या कुटुंबीयांची हत्या करण्यात आली, तर बिल्कीसवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. त्या वेळी ती पाच महिन्यांची गर्भवती होती. ही सर्व घटना गोध्रा दंगलीनंतर घडली. तिच्या घरातील सहा सदस्य मारेकऱ्यांच्या ताब्यातून सुटले.

याप्रकरणातील 11 जणांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम
2002 मधील बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबीयांची हत्या केल्याप्रकरणी, सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावलेल्या 11 आरोपांनी केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने 2017 मध्ये त्यांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली. तसेच, सीबीआयने या सर्वांना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, यासाठी केलेल्या याचिकेवरील सुनावनी दरम्यान तीन जणांच्या फाशीची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. याचबरोबर पाच पोलीस अधिका-यांना याप्रकरणी दोषी ठरविले होते. 
जानेवारी 2008 मध्ये मुंबईच्या सत्र न्यायालयाने जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट, राधेशाम शहा, बिपीनचंद्र जोशी, केसरभाई वोहनिया, प्रदीप मोरधिया, बाकाभाई वोहनिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट आणि रमेश चंदन यांना सामूहिक बलात्कार व हत्येप्रकरणी जबाबदार धरत, जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती.
या शिक्षेविरुद्ध सर्वांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली, तर सत्र न्यायालयाने या 11 जणांना त्यांच्या गुन्ह्याच्या मानाने कमी शिक्षा ठोठावली, असे म्हणत सीबीआयने या सर्वांना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या दोन्ही याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. के. ताहिलरमाणी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे होती. खंडपीठाने सीबीआय व दोषींची बाजू ऐकत, दोन्ही याचिकेवरील निकाल 1 डिसेंबर 2016 रोजी राखून ठेवला होता.