नियमबाह्य गुंतवणूक योजनांवर बंदी घालणारे विधेयक मंजूर

नियमबाह्य गुंतवणूक मिळविणाऱ्या देशभरातील सर्व पोंझी योजनांवर बंदी घालणारे विधेयक बुधवारी लोकसभेत मंजूर झाले. विधेयकातील नियम बनविताना कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी सरकारने ठेवलेल्या नाहीत, असे प्रतिपादन वित्तमंत्री पीयूष गोयल यांनी यावेळी केले.

नवी दिल्ली : नियमबाह्य गुंतवणूक मिळविणाऱ्या देशभरातील सर्व पोंझी योजनांवर बंदी घालणारे विधेयक बुधवारी लोकसभेत मंजूर झाले. विधेयकातील नियम बनविताना कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी सरकारने ठेवलेल्या नाहीत, असे प्रतिपादन वित्तमंत्री पीयूष गोयल यांनी यावेळी केले. ‘नियमबाह्य ठेव योजना बंदी विधेयक २०१८’ नावाच्या या विधेयकात गुंतवणूकदारांना भरपाई देण्याची तरतूद आहे. वित्तविषयक स्थायी समितीने केलेल्या शिफारशीही यात समाविष्ट केल्या आहेत.
विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना गोयल यांनी सांगितले की, देशात अनधिकृत गुंतवणूक योजनांची संख्या ९७८ आहे. त्यातील सर्वाधिक ३२६ अनधिकृत योजना पश्चिम बंगालमधील आहेत. एक तृतीयांशपेक्षा जास्त योजना या राज्यातील आहेत. गोयल यांनी सांगितले की, अनधिकृत गुंतवणूक योजना रोखण्यासाठी सरकारने तातडीने हालचाली केल्या आहेत. हे विधेयक तयार करताना विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. त्रुटी राहणार नाही, याची विशेष खबरदारी घेण्यात आली आहे.
हे विधेयक मंगळवारी सभागृहात सादर करण्यात आले होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधेयकास सभागृहाने आवाजी मतदानाने मंजुरी दिली. पोंझी योजनांतून छोट्या गुंतवणूकदारांना लक्ष्य करण्यात येते. त्यांची फसवणूक होणार नाही, अशा तरतुदी विधेयकात आहेत. हे विधेयक कंपन्यांना गोरगरिबांचा कष्टाचा पैसा लुबाडण्यापासून तसेच बेकायदेशीररीत्या ठेवी स्वीकारण्यापासून रोखील, असा विश्वास सरकारला वाटतो.

‘चीट फंड’ या शब्दालाच बंदी हवी
१८ जुलै, २०१८ रोजी हे विधेयक पहिल्यांदा संसदेत मांडण्यात आले होते. त्यानंतर ते वित्तविषयक स्थायी समितीकडे सोपविण्यात आले होते. तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य सुदीप बंदोपाध्याय यांनी सांगितले की, विधेयकास आपल्या पक्षाचा पाठिंबा आहे. तथापि, सहारासारख्या पोंझी प्रकरणांची नीट चौकशी केली जात नाही. सरकारने ‘चीट फंड’ हा शब्द वापरण्यावरच बंदी घालायला हवी, अशी मागणीही बंदोपाध्याय यांनी केली.