बिमल जालान यांच्या समितीने दिला मानांकन घसरण्याचा इशारा

बँकांच्या फेरभांडवलीकरणानंतर भांडवल देशाबाहेर जाण्याचा धोका

मुंबई : बँकांचे फेरभांडवलीकरण (रिकॅपिटलायझेशन) करताना सरकारने स्वत:ची अधिक ओढाताण करून घेतल्यास भारताला मानांकन घसरण्याचा, तसेच भांडवल देशाबाहेर जाण्याचा धोका आहे, असा इशारा बिमल जालान समितीने दिला आहे.
बँकांचा ताळेबंद विश्वसनीय असला पाहिजे, असा आग्रह धरून समितीने म्हटले की, जागतिक मंदीच्या काळात अमेरिकेने संख्यात्मक सुलभीकरणाचा पर्याय वापरला होता. तसा पर्यायच भारताकडे नाही. असे धोरण भारताला चलनातील घसरण अस्थैर्याकडे घेऊन जाईल. त्यातून वित्तीय अस्थिरतेचे संकट येईल.

रिझर्व्ह बँकेच्या भांडवली चौकटीच्या आढाव्यासाठी जालान समिती नेमली होती. समितीच्या शिफारशी सोमवारीच सार्वजनिक करण्यात आल्या आहेत. अहवालात म्हटले की, बँकिंग व्यवस्थेत सरकारी बँकाच प्रबळ आहेत. त्यातच भारताचे सार्वभौम मानांकन आधीच नीचांकी गुंतवणूक दर्जाचे आहे. बँकांच्या फेरभांडवलीकरणाने वित्तीय घसरण झाल्यास मानांकन आणखी खाली जाण्याचा धोका आहे. असे झाल्यास वित्तीय संकटाची स्थिती निर्माण होईल. देशातून भांडवल बाहेर जाण्याचा धोका निर्माण होईल.
समितीने म्हटले की, देशाकडे विदेशी चलनाचा मोठा साठा असला पाहिजे. संकटाच्या काळात बाह्य स्थैर्य टिकविण्यासाठी रिझर्व्ह बँक हा साठा वापरू शकते.

आरबीआयचे लेखावर्ष वित्तवर्षाशी जुळवावे
रिझर्व्ह बँकेचे लेखा वर्ष (अकाउंटिंग ईअर) आणि देशाचे वित्त वर्ष २०२०-२१ पासून एकच करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. सध्या रिझर्व्ह बँकेचे लेखा वर्ष जुलै-जून असून, वित्त वर्ष एप्रिल-मार्च आहे. दोन्ही वर्षे जुळविल्यास रिझर्व्ह बँकेला अंतरिम लाभांश देण्याची गरज पडणार नाही, असे समितीने म्हटले आहे.