अनौरस मुलांनाही जन्मदाखला

अविवाहित मातांना त्यांच्या अपत्याचा जन्मदाखला पित्याच्या नावाचा उल्लेख न करता दिला जावा, असा ऐतिहासिक आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

नवी दिल्ली : पितृत्वाबद्दल शंका असली तरी मातृत्व हे निसर्गाचे संशयातीत वास्तव असल्याने यापुढे अविवाहित मातांना त्यांच्या अपत्याचा जन्मदाखला पित्याच्या नावाचा उल्लेख न करता दिला जावा, असा ऐतिहासिक आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी देशातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना दिला.
कायद्याने गतिशील राहून बदलत्या सामाजिक परिस्थितीतून निर्माण होणाऱ्या कूटप्रश्नांतून मार्ग काढायला हवा, यावर भर देत न्या. विक्रमजीत सेन आणि न्या. अभय मनोहर सप्रे यांनी असा आदेश दिला, की अविवाहित महिलेने अपत्याच्या जन्मदाखल्यासाठी अर्ज केल्यास तिच्याकडून फक्त ते अपत्य तिच्याच पोटी जन्माला आल्याचे प्रतिज्ञापत्र घेऊन तिला तसा दाखला दिला जावा.
न्यायालय म्हणते, की अशा लग्नाशिवाय झालेल्या मुलाचे कायदेशीर पालकत्व (गार्डियनशिप) न्यायालयाकडून मिळविले की आपल्याला त्या मुलाचा जन्मदाखलाही आपोआप मिळेलच, असा सर्वसारण गैरसमज आहे. अशा मुलांना शाळेत प्रवेश घेताना किंवा त्यांचा पासपोर्ट काढताना पित्याचे नाव देण्याची गरज नसली तरी यासाठी जन्मदाखला हा द्यावाच लागतो. प्रत्येक नागरिकाच्या जन्माची नोंद ठेवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे व म्हणूनच कायदेशीर अडचणीमुळे अथवा निष्काळजीपणाने जन्मदात्याने जन्माची नोद केली नाही म्हणून कोणालाही अडचण येणार नाही याची खात्री करणे, ही सरकारची जबाबदारी ठरते.
खरेतर न्यायालयापुढील प्रकरण भारतातील ख्रिश्चनांना लागू असलेल्या ‘गार्डियनशिप अँड वॉडर्््स अ‍ॅक्ट’शी संबंधित होते व त्यात मुलाचा दोनपैकी एक पालक दुसऱ्याला रीतसर नोटीस न देता स्वत:ला त्या मुलाचा ‘गार्डियन’ नेमून घेऊ शकतो का, असा त्यात मुद्दा होता. परंतु जन्मदाखल्यासंबंधीचा हा आदेश आपण त्या पलीकडे जाऊन सर्वांसाठी देत आहोत, असे न्यायालयाने आवर्जून स्पष्ट केले.
मात्र कलम ११ चा नेमका अर्थ लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, मुलाच्या दोन पालकांखेरीज अन्य कोणी ‘गार्डियनशिप’साठी अर्ज केला असेल तरच मुलाच्या नैसर्गिक पालकांचे म्हणणे ऐकून घेणे गरजेचे ठरते. तसेच खास करून अविवाहित मातेने असा अर्ज केला असेल व ती एकटीच अपत्याचे पालनपोषण करीत असेल तर ज्याने मुलाकडे मुळातच पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे अशा पित्याचे म्हणणे एकून घेण्याची गरजही नाही. अर्थात न्यायालयाकडून सोपविली जाणारी ‘गार्डियनशिप’ कायमसाठी नसते व व पित्यासह इतरही कोणाचा त्यास आक्षेप असेल तर ते न्यायालयात भविष्यातही अर्ज करून ते रद्द करून घेऊ शकतात. (विशेष प्रतिनिधी)


आई हीच नैसर्गिक पालक
जगभरातील कायद्यांचा आढावा घेऊन न्यायालय म्हणते, की भारतात निदान हिंदू अविवाहित मातांना तरी त्यांच्या मुलांचे नैसर्गिक पालक मानले गेले आहे. समान नागरी कायदा लागू झाला नसला तरी ख्रिश्चन अविवाहित मातांनाही हा अधिकार नाकारण्याचे कारण दिसत नाही.

एकदा मातृत्वाला मान्यता दिली की पितृत्व निश्चित करण्याचीही गरज नाही. ज्यांना पित्याने ओळखही न देता वाऱ्यावर सोडून दिले आहे, अशा अविवाहित मातांच्या मुलांच्या बाबतीत पित्याला कायदेशीर मान्यता देणे हा निरर्थक उद्योग ठरेल.

आज अशा मुलांना एकट्याच्या हिमतीवर वाढविण्याकडे अविवाहित मातांचा वाढता कल दिसत असताना आणि असे कुटुंब हे पूर्णपणे टिकावू ठरू शकत असताना ज्याची इच्छा नाही व ज्याने कधी कदरही केली नाही, असा पिता जबरदस्तीने त्या मुलावर लादून काहीच साध्य होणार नाही.

------------------

सरकारमध्ये राजपत्रित अधिकारी असलेल्या एका अविवाहित ािश्चन मातेच्या अपिलावर न्यायालयाने हा निकाल दिला. या महिलेला आपल्या सर्व बँक खात्यांमध्ये आणि विमा पॉलिसींमध्ये आता पाच वर्षाच्या असलेल्या आपल्या मुलाला ‘नॉमिनी’ करायचे होते. 

परंतु ‘गार्डियनशिप अँड वॉर्ड्स अॅक्ट’नुसार न्यायालयाकडून ‘गार्डियन’ नेमून घेतल्याखेरीज तसे करता येणार नाही, असा तिला सल्ला दिला गेला. त्याप्रमाणो तिने अर्ज केला. पण या मुलाचा पिता कोण, हे उघड करून आणि त्याला रीतसर नोटीस देऊन त्याचे म्हणणो ऐकून घेतल्याशिवाय या अर्जावर सुनावणी करण्यास आधी दिवाणी न्यायालयाने व नंतर उच्च न्यायालयानेही नकार दिला होता. यासाठी संदर्भित कायद्याच्या कलम 11चा आधार घेण्यात आला होता.