समान नागरी कायद्याला NDA तील आणखी एका पक्षाचा विरोध; भाजपाचा कस लागणार!

युसीसी विरोधात मित्रपक्ष एकामागे एक सहभागी होऊ लागले आहेत. आता छोटा असला तरी दक्षिणेत भाजपाला मदत करणारा पीएमके पक्ष युसीसीवरून बाजुला झाला आहे. 

समान नागरी कायद्यावरून आता मोदी सरकारचे घटकपक्ष साथ सोडू लागले आहेत. एकीकडे आप, उद्धव ठाकरे शिवसेना, राष्ट्रवादी यांनी तत्वत: पाठिंबा दिलेला असताना दुसरीकडे भाजपा एनडीएत एकटी पडू लागल्याची चिन्हे आहेत. युसीसी विरोधात मित्रपक्ष एकामागे एक सहभागी होऊ लागले आहेत. आता छोटा असला तरी दक्षिणेत भाजपाला मदत करणारा पीएमके पक्ष युसीसीवरून बाजुला झाला आहे. 

समान नागरी कायदा राष्ट्रीय एकात्मता आणि विकासाच्या विरोधात असल्याचा आरोप पीएमकेने केला आहे. पीएमके अध्यक्ष डॉ. अंबुमणी रामदास यांनी २२ व्या कायदा आयोगाच्या अध्यक्षांना पत्र लिहिले आहे. यामध्ये त्यांनी युसीसीला विरोध का करत आहे, हे स्पष्ट केले आहे. 

एआयएडीएमकेचे प्रमुख के. पलानीस्वामी यांनी अलीकडेच यावर आपली भुमिका स्पष्ट केली होती. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी आमच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात ही भूमिका आधीच स्पष्ट करण्यात आली होती. आमचा जाहीरनामा वाचा, आम्ही त्याचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. जाहीरनाम्यात 'धर्मनिरपेक्षता' या थीम अंतर्गत, पक्षाने स्पष्ट म्हटले होते. भारतातील अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक अधिकारांवर विपरित परिणाम होईल. यामुळे समान नागरी संहितेसाठी घटनेत कोणतीही दुरुस्ती न करण्याची विनंती आमचा पक्ष करेल असे ते म्हणाले होते. 

नॅशनल पीपल्स पार्टी (NPP) चे प्रमुख मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांनी देखील समान नागरी कायद्यावर भाष्य केले होते. समान नागरी संहिता भारताच्या वास्तविक कल्पनेच्या विरुद्ध आहे. ते देशासाठी चांगले नाही. भारत हा वैविध्यपूर्ण देश आहे, विविधता ही आपली ताकद आहे, असे ते म्हणाले होते. 

नागालँडमधील भाजपाचा मित्र एनडीपीपीने देखील UCC ला विरोध केला होता. भारतातील अल्पसंख्याक समुदाय आणि आदिवासी लोकांच्या स्वातंत्र्यावर आणि अधिकारांवर नकारात्मक परिणाम होईल, असे ते म्हणाले होते. शिरोमणि अकाली दलानेही विरोध केला आहे. अकाली दल पुन्हा भाजपासोबत लोकसभेला एनडीएत जाण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. यामुळे भविष्यात कोणत्याही प्रकारची आघाडी करण्यापूर्वी भाजपाला युसीसी हटवावे लागेल, असे म्हटले होते.