राज्यसभेत भाजपला बहुमत नसतानाही आरटीआय दुरुस्ती विधेयक मंजूर

सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य मतदानाच्या वेळी इतर पक्षांच्या सदस्यांवर प्रभाव टाकायचा प्रयत्न करतील, असे कारण देत काँग्रेस व काही विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला होता.

हरीश गुप्ता 

नवी दिल्ली : बहुमत नसतानाही भाजपने राज्यसभेतील विरोधी बाकांवरील काही सदस्यांसह ११७ जणांचा पाठिंबा मिळवून माहिती अधिकार दुुरुस्ती विधेयक गुरुवारी मंजूर करून घेतले. त्यामुळे मोदी सरकारचा आत्मविश्वास दुणावला आहे.

राज्यसभेच्या एकूण २४० सदस्यांत एनडीएचे १०२ खासदार तर विरोधी पक्षांचे १३८ खासदार आहेत. सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य मतदानाच्या वेळी इतर पक्षांच्या सदस्यांवर प्रभाव टाकायचा प्रयत्न करतील, असे कारण देत काँग्रेस व काही विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला होता. माहिती अधिकार दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करणाऱ्या काँग्रेसच्या साथीला तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बसप, डावे व इतर पक्ष होते.

त्यांना न जुमानता मोदी सरकारने हे विधेयक संमत करून घेण्यासाठी राज्यसभेत अण्णाद्रमुक, वायएसआर काँग्रेस, तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या सदस्यांचाही पाठिंबा मिळविला. या मतदानाच्या वेळी पीडीपीचे दोन व जनता दल (एस)चा एक खासदार अनुपस्थित राहिले.

माहिती आयोगाचे स्वातंत्र्य जपणार
काँग्रेसवगळता एकाही विरोधी पक्षाने व्हीप जारी केला नव्हता. त्यामुळे या पक्षांचे खूपच कमी खासदार मतदानाच्या वेळी हजर होते. माहिती आयोगाचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यात यावे, ही तेलंगणा राष्ट्र समितीने केलेली मागणी पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्रसिंह यांनी आनंदाने मान्य केली.