बीजेपी म्हणजे ‘ब्रेक जनता प्रॉमिस’, विरोधी पक्षांनीही केले भाजपाला लक्ष्य

तेलगू देसम पार्टीने शुक्रवारी केंद्रातील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडताना, भाजपा म्हणजे ‘बे्रक जनता प्रॉमिस’ असा आरोप केला.

नवी दिल्ली : तेलगू देसम पार्टीने शुक्रवारी केंद्रातील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडताना, भाजपा म्हणजे ‘बे्रक जनता प्रॉमिस’ असा आरोप केला. दिल्लीतील वेगवान राजकीय घडामोडीत वायएसआर काँग्रेसने सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला असतानाच शुक्रवारी सकाळी तेलगू देसमचे अध्यक्ष व आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी रालोआतून बाहेर पडत असल्याची घोषणा केली.
त्यानंतर संसद भवनाबाहेर बोलताना तेलगू देसमचे नेते रमेश, टी. नरसिम्हन आणि रवींद्र बाबू म्हणाले की, नरेंद्र मोदी सरकारविरुद्ध आम्ही सोमवारी अविश्वास प्रस्ताव दाखल करत आहोत. तेलगू देसमचे खा. जयदेव गल्ला म्हणाले की, भाजपा गलिच्छ खेळ खेळत आहे. त्यांनी तामिळनाडूत हेच केले. आधी लहान पक्षांना फूस देऊन नंतर मोठ्या पक्षांत फूट पाडली. आंध्र प्रदेशातही असाच खेळ करण्याचा प्रयत्न भाजपा करत आहे. आंध्र प्रदेशातील अबकारी खात्याचे मंत्री के.एस. जवाहर म्हणाले की, भाजपाने अगोदर तेलगू जनतेला फसविले होतेच. या वेळीही ते हेच करीत आहेत. राज्यसभेतील तेलगू देसमचे सदस्य वाय. एस. चौधरी म्हणाले की, सरकारने आंध्र प्रदेशातील जनतेच्या भावनांकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आम्ही रालोआतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आंध्रातही त्रिपुरा घडेल : भाजपा
भाजपाचे प्रवक्ते जीव्हीएल नरसिम्हन राव म्हणाले की, २०१९ मधील निवडणुकीत तेलगू देसमला पराभवाची धास्ती वाटत आहे. त्यामुळे राजकीय जनाधार मिळविण्यासाठी तेलगू देसमने हे नाटक सुरू केले आहे. आंध्रच्या मुख्यमंत्र्यांना ४ वर्षे याबाबत काहीच का वाटले नाही? भाजपाला आंध्रात वाढण्याची खूप संधी आहे. आमच्यासाठी हे राज्य म्हणजे पुढचे त्रिपुरा ठरेल.
>विरोधकांनी केले स्वागत
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, रालोआतून बाहेर पडण्याच्या तेलगू देसमच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. मी देशातील सर्व राजकीय पक्षांना आवाहन करते की, अत्याचार, आर्थिक आपत्ती आणि राजकीय अस्थिरता यांच्याविरुद्ध सर्वांनी एकत्र काम करण्याची आवश्यकता आहे.
माकपचे नेते सीताराम येचुरी म्हणाले की, सरकारविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावाचे आम्ही समर्थन करत आहोत. आंध्रला विशेष दर्जा देण्याबाबत सरकारने विश्वासघात केला आहे. एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दिन ओवेसी म्हणाले की, आमचा पक्ष अविश्वास प्रस्तावाचे समर्थन करेल. मोदी सरकार केवळ राज्य पुनर्रचना कायदा लागू करण्यातच नव्हे, तर तरुणांना रोजगार देण्यातही अपयशी ठरले आहे.