भाजपा, काँग्रेस कचाट्यातून मुक्त

राजकीय पक्षांना परकीय कंपन्यांकडून देणग्या घेण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या कायद्यात मोदी सरकारने पूर्वलक्षी प्रभावाने दुरुस्ती केल्याने, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी व प्रमुख विरोधी

नवी दिल्ली: राजकीय पक्षांना परकीय कंपन्यांकडून देणग्या घेण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या कायद्यात मोदी सरकारने पूर्वलक्षी प्रभावाने दुरुस्ती केल्याने, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी व प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस हे या कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेले दोन प्रमुख पक्ष त्यातून मुक्त होणार आहेत. त्याचप्रमाणे, आधी या कायद्यानुसार ‘विदेशी’ असलेल्या कंपन्या या दुरुस्तीनंतर ‘देशी’ ठरणार असल्याने, त्यांच्याकडून देणग्या घेण्याचा मार्ग सर्वच राजकीय पक्षांना व स्वयंसेवी संस्था खुला होणार
आहे.
परदेशांतून मिळणाऱ्या देणग्यांचे नियमन करण्यासाठी आधीच्या संपुआ सरकारने सन २०१० मध्ये ‘फॉरेन काँट्रीब्युशन (रेग्युलेशन) अ‍ॅक्ट’ हा कायदा केला. त्या कायद्याच्या कलम २(१)(जे) नुसार ज्या भारतीय कंपनीत ५० टक्क्यांहून अधिक भांडवल परकीय कंपनीने गुंतविलेले असेल, अशा कंपनीस ‘विदेशी’ कंपनी मानले गेले होते.
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पासोबत जे वित्त विधेयक मांडले. त्यानुसार, उपयुक्त कायद्याच्या संबंधित कलमात एक नवे कलम समाविष्ट करून, ‘विदेशी’ कंपनीच्या व्याख्येत सुधारणा केली गेली. त्यानुसार, आता एखाद्या भारतीय कंपनीत परकीय भागभांडवल ५० टक्क्यांहून जास्त असेल, पण ही भांडवल गुंतवणूक त्या क्षेत्रासाठी सरकारने ठरविलेल्या विदेशी गुंतवणुकीच्या कमाल मर्यादेत असेल, तर अशी कंपनी ‘विदेशी’ नव्हे, तर ‘देशी’ मानली जाईल. ही दुरुस्ती मूळ कायदा ज्या दिवसापासून लागू झाला, त्या दिवसापासून म्हणजे २६ सप्टेंबर २०१० पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणारी आहे.
‘वेदान्त’ या लंडनस्थित बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या भारतीय कंपनीकडून मिळालेल्या देणग्यांमुळे काँग्रेस व भारतीय जनता पार्टी हे देशातील दोन प्रमुख राजकीय पक्ष वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. प्रकरण कोर्टात गेले, तेव्हा दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मार्च २०१४ मध्ये केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगास असा आदेश दिला होता की, या दोन पक्षांना वेदान्तच्या भारतीय उपकंपन्यांकडून मिळालेल्या देणग्यांचा फेरआढावा घेऊन, सहा महिन्यांत योग्य ती कारवाई केली जावी.
याविरुद्ध केंद्र सरकारने केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, तसेच राजकीय पक्ष व स्वयंसेवी संस्थांना मिळणाऱ्या विदेशी देणग्या व त्यांचे संभाव्य दुष्परिणाम या विषयीची एक जनहित याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात आहे. अशा वेळी सरकारने आता ही पूर्वलक्षी कायदादुरुस्ती केल्याने, भाजपा व काँग्रेस हे दोन पक्ष कायद्याच्या कचाट्यातून सुटणार आहेत, तसेच इतरांचा मार्गही त्यामुळे खुला होणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)

स्वयंसेवी संस्थांचा ससेमिरा
याच कायद्याचा आधार घेत, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मध्यंतरी फोर्ड फाउंडेशन, ग्रीनपीस यासारख्या प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थांना कथित उल्लंघनाबद्दल नोटिसा काढल्या होत्या. त्या वेळी सरकार या कायद्याचा राजकीय अस्त्र म्हणून वापर करून, स्वयंसेवी संस्थांच्या मागे ससेमिरा लावत असल्याची टीका झाली होती, पण आता सरकारने ही कायदादुरुस्ती केल्याने, या टिकेला वेगळेच वळण मिळण्याची चिन्हे आहेत.