सर्वात मोठ्या पक्षाला भाजपाने स्थापन करू दिले नव्हते सरकार

कर्नाटकात सर्वाधिक जागा आपल्या पक्षालाच मिळाल्या असल्याने राज्यपालांनी आम्हालाच सरकार स्थापनेचे निमंत्रण द्यावे, असे भाजपा नेते म्हणत असले तरी यापूर्वी किमान तीन राज्यांमध्ये भाजपाने नेमके याउलट राजकारण केले होते.

नवी दिल्ली : कर्नाटकात सर्वाधिक जागा आपल्या पक्षालाच मिळाल्या असल्याने राज्यपालांनी आम्हालाच सरकार स्थापनेचे निमंत्रण द्यावे, असे भाजपा नेते म्हणत असले तरी यापूर्वी किमान तीन राज्यांमध्ये भाजपाने नेमके याउलट राजकारण केले होते. त्या राज्यांत काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष असूनही तिथे अन्य पक्षांची मदत घेत वा त्यांना मदत करून भाजपाने तिथे सरकार स्थापन केले होते.
>मेघालय : याच वर्षी झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत ६0 पैकी २१ जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या, तर भाजपाला अवघ्या २ जागांवरच विजय मिळाला होता. तरीही भाजपाने तेथील एनपीपी (विजयी आमदार १९ ) यूडीपी (विजयी जागा ६) यांना हाताशी धरून सरकार स्थापन करायला लावले. तिथे सर्वाधिक जागा मिळालेल्या काँग्रेसला सरकार स्थापनेसाठी बोलावण्यातच आले नाही.
>मणिपूर
गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत ६0 पैकी तब्बल २८ जागांवर काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले. त्यांना सरकार स्थापनेसाठी केवळ तीन जागांची गरज होती. पण २१ जागा जिंकणाऱ्या भाजपाने तिथेही एनपीपी व एलजेपी या दोन प्रादेशिक पक्षांशी हातमिळवणी करून सरकार स्थापन केले. तिथेही सर्वात मोठा पक्ष असलेला निकष पाळण्यात आला नाही.
>गोवा : गेल्या वर्षी निवडणुका झाल्या आणि ४0 जागांपैकी १७ जागांवर काँग्रेस विजयी झाली. भाजपाला १३ जागाच मिळवता आल्या.पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी महाराष्ट्र गोमांतक पक्ष, तीन अपक्ष व अन्य यांच्या साह्याने तिथे भाजपाचे सरकार बनेल, अशी व्यवस्था केली. तिथेही सर्वाधिक आमदार असलेल्या पक्षाला राज्यपालांनी सरकार स्थापन करू दिले नाही. इतकेच नव्हे, तर तिथे मुख्यमंत्रीपदाबाबत एकमत होत नसल्याने भाजपाने संरक्षणमंत्री असलेले मनोहर पर्रीकर यांना गोव्यात पुन्हा धाडले. ते तिथे मुख्यमंत्री बनले.
>कोणता निकष लावणार?
सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी बोलावण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे भाजपाने कर्नाटकात तसा दावाही केला आहे. पण त्या पक्षाकडे केवळ १0४ आमदार आहेत आणि बहुमतासाठी ११२ आमदारांची गरज आहे. म्हणजेच तेवढा आकडा भाजपाकडे नाही. याउलट काँग्रेस व
जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) यांच्याकडे मिळून
११५ आमदार आहेत. त्यामुळे राज्यपाल वजुभाई वाला
तिथे काय निकष लावतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरले. त्यांनी येडियुरप्पा यांना सरकार स्थापनेसाठी बोलावल्यास त्यातून आमदारांची फोडाफोडी व त्यासाठी करोडो रुपयांचे व्यवहार होतील, यात शंकाच नाही.