भाजपा-केजरीवालांमध्ये कलगीतुरा

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी संसदीय सचिव हे पद दुहेरी लाभाच्या श्रेणीतून वगळणारे दिल्ली सरकारचे विधेयक फेटाळून लावल्याच्या मुद्यावर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

नवी दिल्ली : राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी संसदीय सचिव हे पद दुहेरी लाभाच्या श्रेणीतून वगळणारे दिल्ली सरकारचे विधेयक फेटाळून लावल्याच्या मुद्यावर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि भारतीय जनता पक्षात वाक्युद्ध सुरू झाले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राजकीय सूड भावनेतून कारवाई करीत असून आम आदमी पार्टीला (आप) भाजपा घाबरली आहे आणि गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीतील पराभव हा पक्ष पचवू शकलेला नाही, असा आरोप केजरीवाल यांनी मंगळवारी केला. तर भाजपानेही विधेयक नामंजूर केल्यामुळे राष्ट्रपती कार्यालयाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या केजरीवालांवर हल्लाबोल करीत विनाकारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर लक्ष्य साधण्याचा रोगच त्यांना जडला असल्याचे टीकास्त्र सोडले.
भाजपाचे प्रवक्ते डॉ. संबित पात्रा म्हणाले की, केजरीवालांना नैराश्य आले आहे कारण त्यांच्या गगनभरारी घेणाऱ्या आकांक्षा धुळीस मिळाल्या आहेत. त्यांनी राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला राजकीय मुद्दा बनवू नये. पक्ष मुख्यलयात माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी ते बोलत होते. भारताचे राष्ट्रपती आणि निवडणूक आयोगाचे कार्यालय ही एक स्वायत्त संस्था असून त्यांची फार मोठी विश्वासार्हता आहे याकडे लक्ष वेधून पात्रा यांनी सांगितले की, केजरीवालांच्या काही राजकीय महत्त्वाकांक्षा असू शकतात. लोकशाही व्यवस्थेत ते योग्यही आहे. परंतु कृपया राष्ट्रपतींच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू नका. यामुळे देशाच्या लोकशाहीचे नुकसान आहे.
राष्ट्रपतींनी हे विधेयक फेटाळल्याने आपच्या २१ आमदारांचे सदस्यत्व धोक्यात आले आहे. त्यांची संसदीय सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा मुद्दा राष्ट्रपती आणि निवडणूक आयोगाकडे असून
भाजपाचे त्याच्याशी काही देणेघेणे नाही, असे पात्रा यांचे म्हणणे होते. सोबतच या प्रकरणी तक्रारकर्ते एक स्वतंत्र वकील असल्याचेही त्यांनी लक्षात आणून दिले.
(वृत्तसंस्था)

मोदी काम करू देत नाहीत-केजरीवाल
दरम्यान केजरीवाल यांनी पत्रकारांशी बोलताना विधेयक नामंजूर होण्यामागे मोदींचीच राजकीय सूडभावना असल्याचा आरोप केला आहे. आम्ही आमच्या आमदारांवर अतिरिक्त जबाबदारी सोपविली. यासाठी त्यांना कुठलाही मोबदला दिला जात नसून ते मोफत काम करीत आहेत. याचा मोदींना काय त्रास होत आहे? सर्वांना अपात्र ठरवून घरी बसविल्यास केंद्राला काय मिळणार? दिल्लीतील पराभव पचवू न शकल्यानेच ते आम्हाला काम करू देत नाहीत.

केजरीवाल यांनी राजीनामा
द्यावा; काँग्रेसने केली मागणी
केजरीवाल यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा आणि त्या २१ आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसनेही केली आहे. या २१ आमदारांना संसदीय सचिव म्हणून नेमताना त्यांना कोणत्या सुविधा मिळणार, हे जाहीर करण्यात आले होते. आॅफिस आॅफ प्रॉफिटच्या तत्वाचे या प्रकरणात उल्लंघन झाले आहे, असे सांगून काँग्रेसचे प्रवक्ते पी. एल. पुनिया म्हणाले की, याबाबत केजरीवाल खोटी माहिती जनतेला देत आहेत. नैतिकचेची थोडीशी जरी चाड असेल, तर त्यांनीही मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायलाच हवा.

काय आहे प्रकरण
दिल्ली सरकारने संसदीय सचिव पदांवर आमदारांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या योग्य ठरविण्यासाठी दिल्ली विधानसभा सदस्य (अपात्रता हटविणे) कायदा १९९७ मध्ये एक दुरुस्ती करणारे विधेयक आणले होते.
या विधेयकाच्या माध्यमाने संसदीय सचिवांना अपात्रतेच्या तरतुदीपासून सवलत देण्याची सरकारची मनीषा होती. नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी हे विधेयक केंद्राकडे वर्ग केले होते. पुढे केंद्राने आपल्या निरीक्षणासह ते राष्ट्रपतींकडे पाठविले होते. याप्रकरणी सखोल अध्ययनानंतर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी संसदीय सचिवपद दुहेरी लाभाच्या श्रेणीतून वगळणारे हे विधेयक सोमवारी फेटाळून लावले.