भाजपा नेते अरुण जेटली आता खासगी निवासस्थानी

बहुतेक नेत्यांना जन्मभर सरकारी सुख-सुविधांचा लाभ मिळावा, असे वाटते; परंतु ...

- नितीन अग्रवाल
नवी दिल्ली : बहुतेक नेत्यांना जन्मभर सरकारी सुख-सुविधांचा लाभ मिळावा, असे वाटते; परंतु भाजपचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मात्र स्वत:ला वेगळे सिद्ध केले आहे. प्रकृती बरी राहत नसल्यामुळे जेटली यांनी मोदी सरकारमध्ये मंत्रीपद घ्यायला नकार दिल्यानंतर त्यांनी ते राज्यसभेचे सदस्य असूनही सरकारी निवासस्थान स्वेच्छेने सोडले आहे.

जेटली अर्थमंत्री म्हणून दिला गेलेला दोन, कृष्ण मेनन मार्गावरील बंगला रिकामा करून आपल्या कैलास कॉलनीतील खासगी निवासस्थानी राहायला गेले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पंतप्रधान मोदी यांनी जेटली यांना उपचारांदरम्यान सरकारी निवासस्थान घेण्याचा आग्रहही केला होता. मोदी तर एवढेही म्हणाले की, एक सल्लागार म्हणून मला त्यांची गरज आहे. त्यांनी बिनखात्याचे मंत्री म्हणून राहावे, असेही म्हटले गेले होते; परंतु जेटली यांनी त्याला नकार दिला व ठरवून सरकारी निवासस्थान सोडले.

२०१८ मध्ये राज्यसभेचे सदस्य बनल्यानंतर जेटली यांचा कार्यकाळ २०२४ पर्यंत आहे. नियमांनुसार ते या सुविधा वापरू शकतात. निवडणुकीत प्रकृती बरी नसतानाही जेटली यांनी भाजपच्या प्रमुख रणनीतिकाराची भूमिका पार पाडली. निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतरही जेटली यांनी सरकार स्थापन व्हायच्या आधीच मोदी यांना माझा मंत्रिमंडळात समावेश करू नका, असा आग्रह पत्र लिहून केला.

स्मारकांना प्रोत्साहन नाही

माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे निधन झाल्यानंतर ६, कृष्ण मेनन मार्गावरील त्यांच्या निवासस्थानाला स्मारक बनवण्याची मागणीही भाजपने फेटाळली. नेत्यांचे स्मारक बनवण्याच्या परंपरेला प्रोत्साहन न देण्याच्या धोरणाचे पालन करताना मोदी सरकारने चौधरी चरण सिंह आणि बाबू जगजीवन राम यांच्या स्मारकांनाही मंजुरी दिली नव्हती.