सिमेंट कारखान्यांवर का नाराज आहेत नितिन गडकरी? स्पष्टच बोलले; बदलावा लागला मोठा निर्णय!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 8, 2021 03:25 PM2021-10-08T15:25:10+5:302021-10-08T15:28:21+5:30
"आता आम्ही प्लॅन केला आहे की, संसदेत गेलो की विधेयक बनवून सर्व मापदंड बदलून टाकायचे."
भाजप नेते तथा केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, आमचे 60-70 टक्के रस्ते आता पूर्णपणे काँक्रिटचे बनले आहेत. हेही खरे आहे, की मी तुमच्या कार्यक्रमात म्हणालो होतो, की 100 टक्के रस्ते काँक्रीटचे होतील. मी देशातील सिमेंट इंडस्ट्रीतील 40 टक्के सिमेंट रस्ते बांधण्यासाठी वापरत आहे. जेव्हा मी सिमेंट खरेदी करायला सुरुवात केली, सिमेंटचे रस्ते तयार करायला सुरुवात केली, तेव्हा सिमेंट कंपन्यांनी 180 रुपयांची सिमेंटची बॅग 380 रुपयांना केली. मला याचे वाईट वाटले, असे गडकरी यांनी म्हटले आहे. ते इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्हमध्ये बोलत होते.
गडकरी म्हणाले, देशातील सिमेंट उद्योगाला मी खूप मोठा ऑक्सिजन दिला आहे. मी 40 टक्के सिमेंट खरेदी करत आहे. पण आता हे लोक दर वाढवत आहेत. याचे मला वाईट वाटले. यामुळेच मी आता 100 टक्के रस्ते सिमेंटने बनवण्याचा निर्णय सोडला आहे. आता मी स्टील आणि सिमेंटचा वापर कमी करण्याची रणनीती बनवली आहे. आता मी उघडपणे स्टील आणि सिमेंटचा वापर कमी करण्यावर जोर देत आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी अधिक पाऊस होतो, त्या ठिकाणचे रस्ते सिमेंटचेच होतील. मात्र आता कचऱ्यापासून रस्ते बांधले जात आहेत आणि ते चांगलेही होत आहेत.
गाड्यांच्या स्पीड लिमिटवर काय म्हणाले गडकरी -
गडकरी म्हणाले, भारतातील वाहनांच्या वेग मर्यादेचे मापदंड, हे आमच्यासाठी एक मोठे आव्हान आहे. कारच्या वेगासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे काही निर्णय आहेत, यामुळे आम्ही काहीही करू शकत नाही. आज देशात असे एक्सप्रेस वे तयार झाले आहेत, ज्यांवर कुत्राही येऊ शकत नाही. कारण रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना बॅरिकेडिंग करण्यात आले आहे. यामुळे, आता आम्ही प्लॅन केला आहे की, संसदेत गेलो की विधेयक बनवून सर्व मापदंड बदलून टाकायचे. ते म्हणाले, कारच्या गतीसंदर्भात, गती वाढली की अपघात होईल, अशी एक मानसिकता तयार झाली आहे. या मानसिकतेतून बाहेर पडायचे आहे. यासाठी आम्ही फाईल तयार करत आहोत. यात, एक्स्प्रेस वेपासून महामार्ग, शहरे आणि जिल्ह्यांच्या रस्त्यांपर्यंत गती मर्यादा तयार केली जात आहे. लोकशाहीत आपल्याला कायदे करण्याचा अधिकार आहे आणि न्यायाधीशांना निर्णय देण्याचा अधिकार आहे, असेही गडकरी म्हणाले.