'महिला आरक्षण विधेयका'मुळे १८१ महिला खासदार होतील; भाजपा नेत्या हेमा मालिनींची प्रतिक्रिया
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 19, 2023 08:22 PM2023-09-19T20:22:42+5:302023-09-19T20:22:56+5:30
hema malini : महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.
'महिला आरक्षण विधेयका'मुळे १८१ महिला खासदार होतील; भाजपा नेत्या हेमा मालिनींची प्रतिक्रिया
Next Women's Reservation Bill । मुंबई : महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. हे विधेयक मंजूर करून महिला वर्गाला खुशखबर देण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला आजपासून सुरूवात झाली असून मोदी सरकारने पहिल्याच दिवशी देशभरातील महिलांना एक मोठं गिफ्ट दिलं. हा निर्णय महिला सक्षमीकरणासाठी अत्यंत फायदेशीर असल्याचे सांगितले जात आहे. यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आल्याचे दिसते. २०२४ ची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घेतला असल्याची टीका होत आहे, तर सत्ताधारी भाजपाचे खासदार महिला सक्षमीकरणाचा दाखला देत विरोधकांना प्रत्युत्तर देत आहेत. अशातच भाजपा खासदारहेमा मालिनी यांनी आजचा दिवस ऐतिहासिक असल्याचे म्हटले.
महिला आरक्षण विधेयकावर हेमा मालिनी म्हणाल्या की, १९ सप्टेंबर हा ऐतिहासिक दिवस ठरला आहे कारण नवीन संसदेतील पहिले विधेयक महिला आरक्षण विधेयक आज मांडण्यात आले आणि मला आशा आहे की ते लवकरच मंजूर होईल. सध्या आम्ही (महिला खासदार) फक्त ८१ आहोत, या विधेयकानंतर आमची संख्या १८१ च्या आसपास असेल. त्यामुळे महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढेल. महिला चांगले काम करत आहेत आणि त्यांनी पुढे यावे. खासदार हेमा मालिनी ANI या वृत्तसंस्थेशी बोलत होत्या.
#WATCH | Mumbai: On the Women's Reservation Bill, BJP MP Hema Malini says, "September 19 has become historic because the first bill in the new Sansad- Women's Reservation Bill was introduced today and I hope it will be passed soon. At present, we are only 81 (women) MPs, after… pic.twitter.com/u1mGCqcy0i
— ANI (@ANI) September 19, 2023
महिला आरक्षण विधेयक काय आहे?
महिला आरक्षण विधेयक एक घटनादुरुस्ती विधेयक आहे, जे भारतातील लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३% आरक्षणाची तरतूद करते. हे विधेयक १९९६ मध्ये पहिल्यांदा मांडण्यात आले होते, मात्र ते आजतागायत मंजूर झालेले नाही. भारतीय राजकारणात महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणे, हा महिला आरक्षण विधेयकाचा उद्देश आहे. भारतात २०२३ मध्ये लोकसभेतील महिलांचा सहभाग केवळ १४.५% आहे, जो जगातील सर्वात कमी आहे. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यामुळे महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढेल आणि त्या धोरणनिर्मितीत अधिक प्रभावी भूमिका बजावू शकतील, अशी अपेक्षा आहे.