एका खासदारामुळे संपूर्ण भाजप अडचणीत; 'त्या' मागणीनं विरोधकांच्या आक्रमणाला धार

खासदाराच्या मागणीमुळे भाजप अडचणीत; विरोधकांचा हल्लाबोल

नवी दिल्ली: पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशात विधानसभेची निवडणूक होत आहे. त्यासाठी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष कामाला लागला आहे. याच निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली जात आहे. विरोधकांनी संसदेत आणि संसदेबाहेर जातीनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली आहे. त्यातच आता भाजपच्या खासदार संघमित्रा मौर्य यांनीदेखील जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

मंगळवारी लोकसभेत ओबीसी आरक्षण विधेयकावर चर्चा सुरू होती. त्यावेळी भाजपकडून संघमित्रा मौर्य यांनी त्यांचं मत मांडलं. 'मागील सरकारांनी जातीनिहाय जनगणनेला विरोध केला. मात्र आता मोदी सरकारनं याचा अधिकार राज्यांना दिला आहे,' असं मौर्य म्हणाल्या. मौर्य यांचं विधान ऐकून भाजपचे अनेक खासदार चकित राहिले. त्यांच्या चेहऱ्यावरील हावभाव अगदी स्पष्ट दिसत होते. काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारांना जे जमलं नाही, ते मोदी सरकारनं करून दाखवलंय, असंदेखील मौर्य पुढे म्हणाल्या.

१९३१ मध्ये जातीनिहाय जनगणना झाली. त्यावेळी देशातील ओबीसींचं प्रमाण ५२ टक्के होतं. मात्र आताची आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणना झाल्यास ओबीसींना सरकारी योजनांचा लाभ मिळेल, असं मौर्य यांनी म्हटलं. संघमित्रा मौर्य लोकसभेत बदायू मतदारसंघाचं प्रतिनिधीत्व करतात. त्यांचे वडील स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये मंत्री आहेत. काल लोकसभेत ओबीसी आरक्षण विधेयकावर चर्चा झाली. या विधेयकावर बोलणाऱ्या भाजपच्या त्या पहिल्या खासदार होत्या.