BJP Parliamentary Board: 'त्या'वेळी वाजपेयी-आडवाणींना हटवले अन् आता गडकरी चौहान; भाजपात मोठे फेरबदल

२०१४ मध्ये संसदीय समितीत बदल केले होते. त्यात मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान आणि पक्षाचे महासचिव जेपी नड्डा यांचा समावेश होता.

नवी दिल्ली - भारतीय जनता पार्टीने बुधवारी नवीन संसदीय समितीची घोषणा केली. त्याचसोबत केंद्रीय निवडणूक समितीही जाहीर केली. पक्षात दोन्ही समितींच्या विशेष महत्त्व आहे. ऑगस्ट २०१४ नंतर पहिल्यांदाच या समितीमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. खूप दिवसांपासून याची चर्चा सुरू होती. कारण समितीत अनेक जागा रिक्त झाल्या होत्या. 

नवीन समितींच्या कार्यकारणीतून नितीन गडकरी, शिवराज चौहान यांना वगळण्यात आले आहे. सर्वात जास्त चर्चा याचीच होत आहे. तर ७६ वर्षीय सत्यनारायण जटिया आणि ७९ वर्षीय बीएस येडियुरप्पा यांना समितीत स्थान देण्यात आले आहे. ऑगस्ट २०१४ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांना संसदीय बोर्डातून वगळलं होते. या तिन्ही नेत्यांचे वय ७५ वर्षापेक्षा अधिक असल्याचं त्यावेळी म्हटलं जात होते. 

भाजपा संसदीय समिती आणि निवडणूक समितीत किती सदस्य असतात?
भाजपा संसदीय बोर्डात ११ सदस्य असतात तर केंद्रीय निवडणूक समितीत १९ सदस्य असतात. त्यात ११ संसदीय समितीचे सर्व सदस्यांचा समावेश असतो. त्याचसोबत पक्षाचे महासचिव यांनाही आरएसएसचे प्रतिनिधी म्हणून दोन्ही समितीत स्थान दिले जाते. बुधवारी घोषित झालेल्या नावांमध्ये १५ नावांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत यश मिळाल्यानंतर अमित शाह यांना भाजपाचं अध्यक्ष बनवण्यात आले. त्यानंतर ऑगस्ट २०१४ मध्ये नवीन संसदीय समिती आणि केंद्रीय निवडणूक समिती स्थापन करण्यात आली. त्यावेळी संसदीय बोर्डातून तीन ज्येष्ठ नेत्यांना वगळण्यात आले. त्यात माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांचा समावेश होता. तेव्हा पक्षाने पहिल्यांदाच मार्गदर्शक मंडळ स्थापन केले. त्यात वाजपेयी, आडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशींसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह यांचा समावेश केला. मात्र यावेळी या समितीबाबत कुठलीही घोषणा झाली नाही. 

संसदीय बोर्डात नवीन चेहऱ्यांना संधी

२०१४ नंतर संसदीय समितीत बदल केले होते. त्यात मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान आणि पक्षाचे महासचिव जेपी नड्डा यांचा समावेश होता. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असल्याने अमित शाह पहिल्यांदाच या समितीचे सदस्य बनले. या समितीत शिवराज चौहान, जेपी नड्डा, अमित शाह यांच्यासोबत नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, व्यंकैय्या नायडू, अनंत कुमार, थावरचंद गहलोत यांचा समावेश होता. त्यावेळी संघटन महासचिव रामलाल हेदेखील समितीत होते. अरुण जेटली, सुषमा स्वराज आणि अनंत कुमार यांच्या निधनानंतर अनेक दिवस त्यांच्या जागा रिक्त होत्या. तर व्यैकंया नायडू उपराष्ट्रपती आणि थावरचंद गहलोत राज्यपाल बनल्यानंतर त्यांचीही जागा रिक्त होती. २०१९ मध्ये बीएल संतोष पक्षाचे महासचिव बनल्यानंतर ते संसदीय बोर्डात समाविष्ट झाले. मागील संसदीय समितीत केवळ ७ सदस्य राहिले होते. 

यंदा संसदीय समितीत पंजाबचे इकबाल लालपुरा, हरियाणाचे सुधा यादव, तेलंगणाचे के. लक्ष्मण, मध्य प्रदेशचे सत्यनारायण जटिला यांचा समावेश केला आहे. जटिया आणि कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा पंच्याहत्तरी ओलांडलेले नेते आहेत. तरीही त्यांचा समावेश केल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.