MP, छत्तीसगडमधील मतदानापूर्वी भाजपनं खेळलं मोठं कार्ड, केली 'PM जनमन'ची घोषणा, कुणाला होणार लाभ?

आदिवासी समाजाचे प्रतीक असलेले भगवान बिरसा मुंडा, यांना त्यांच्या जन्मस्थानी जाणून आदरांजली अर्पण केल्यानंतर, त्यांनी या नव्या योजनेची घोषणा केली आणि फायदे सांगितले.

मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीचा आखाडा  चांगलाच रंगला आहे. यातच आता, येथील निवडणुकीपूर्वीच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठे आदिवासी कार्ड खेळले आहे. आदिवासी समाजाच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी झारखंडमध्ये 'पीएम जनमन' मोहिमेची घोषणा केली. आदिवासी समाजाचे प्रतीक असलेले भगवान बिरसा मुंडा, यांना त्यांच्या जन्मस्थानी जाणून आदरांजली अर्पण केल्यानंतर, त्यांनी या नव्या योजनेची घोषणा केली आणि फायदे सांगितले.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, पंतप्रधान जनमन योजनेंतर्गत सरकार, ज्यांच्याकडे आतापर्यंत दुर्लक्ष करण्यात आले, अशा सर्वात मागास आदिवासींपर्यंत पोहोचणार आहे. पीएम जनमन हा विकसित भारताच्या संकल्पाचा एक मुख्य आधार आहे. अर्थात, पीएम आदिवासी महाअभियान आहे. मोदी हिम्मतीने आदिवासी न्याय अभियान घेऊन निघाला आहे. स्वातंत्र्यानंतर, अनेक दशके आदिवासी समाजाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. अटलजी सरकारने आदिवासी समाजासाठी स्वतंत्रमंत्रालयाची स्थापना केली आणि बजेट दिले. आता आमच्या सरकारच्या काळात आदिवासी कल्याणचे बजेट पूर्वीच्या तुलनेत सहा पट वाढळे आहे.

22 हजार गावांतील आदिवासींसाठी खर्च होणार 24 हजार कोटी -
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, पीएम जनमन अंतर्गत सरकार अशा आदिवासी बांधवांपर्यंत पोहोचेल, ज्यांच्यापर्यंत अद्यापही पोहोचले गेलेले नाही. हे असे आदिवासी समूह आहेत, ज्यांतील बहुतेकांना अजूनही जंगलात रहावे लागत आहे. या लोकांनी अद्याप ट्रेनही बघितलेली नाही. सरकारने देशातील 22 हजाराहून अधिक गावांमध्ये राहणाऱ्या, अशा 75 आदिवासी समुदायांची ओळख पटवली आहे. 

मोदी म्हणाले, ज्याप्रमाणे मागास लोकांमध्ये अती मागास आहेत. तसेच, आदिवासी समाजातही अती मागे असलेले आदिवासीही आहेत. देशभरात त्यांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. या अतिमागास आदिवासींना स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही मूलभूत सुविधा मिळालेल्या नाहीत. पक्के घर मिळालेले नाही. त्यांच्या अनेक पिढ्यांमध्ये मुलांनी शाळा पाहिली नाही. याच वेळी, भारत सरकार या महाअभियानावर 24 हजार कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचेही पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले आहे.

महत्वाचे म्हणजे, 17 नोव्हेंबरला मध्येप्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये विधानसभेसाठी मतदान होणार आहे. यापूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही घोषणा केली आहे. संबंधित दोन्ही राज्यांत मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी समाज आहे. निवडणुकीत या समाजाची भूमिकाही महत्वाची ठरते.