स्थलांतरितांच्या मुद्यावरून भाजपमध्ये आहे अस्वस्थता; भाजप अध्यक्ष नड्डांनी केली मंत्र्यांशी चर्चा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 17, 2020 02:41 AM2020-05-17T02:41:31+5:302020-05-17T06:42:48+5:30
नड्डा यांनी रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्यासह काही केंद्रीय मंत्र्यांशी त्यांच्या निवासस्थानी चर्चा केली. यात नेमकी काय चर्चा झाली, याची माहिती मिळू शकली नाही; पण स्थलांतरितांसाठीच्या उपाययोजनांवर चर्चा झाली.
नवी दिल्ली : स्थलांतरित लोकांची हृदय पिळवटून टाकणारी दृश्ये टीव्ही चॅनल्सवर सध्या दिसत आहेत. या मुद्यावरून भाजपमध्ये अस्वस्थता आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी शनिवारी बैठकांचे सत्र घेतले.
नड्डा यांनी रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्यासह काही केंद्रीय मंत्र्यांशी त्यांच्या निवासस्थानी चर्चा केली. यात नेमकी काय चर्चा झाली, याची माहिती मिळू शकली नाही; पण स्थलांतरितांसाठीच्या उपाययोजनांवर चर्चा झाली.
स्थलांतरित लोकांसाठी पक्षाकडून निवारा शिबिरात भोजन आणि अन्य सुविधा दिल्या जात आहेत. दरम्यान, पक्षाचे उपाध्यक्ष आणि राज्यसभा सदस्य ओम प्रकाश माथूर यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना लिहिलेले एक पत्र लीक झाले आहे. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. माथूर यांनी यात स्थलांतरित कामगारांचे काही मुद्दे उपस्थित करण्याची हिंमत दाखविली आहे. स्थलांतरित कामगारांच्या परिवहनासाठी पीएम केअर्स फंडमधून १००० कोटी रुपये खर्च केले जावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. हे आमचे आपले लोक आहेत, असेही त्यांनी यात म्हटले आहे.
प्रक्रिया सोपी करा
एका वरिष्ठ नेत्याने ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले की, आम्ही पक्ष नेतृत्वाला हे सांगितले आहे की, स्थलांतरितांना आॅनलाईन फॉर्म भरण्याची त्रासदायक प्रक्रिया शिबिरात नोडल अधिकारी नेमून सोपी करावी.
स्थलांतरित लोकांना स्वीकारण्यास बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी नकार दिला होता. याबाबत भाजपने त्यांच्यावर ठपका ठेवला आहे. बिहार सरकारमधील काही मंत्र्यांनी आवाज उठविला आणि केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी यावर भाष्य केल्यानंतर श्रमिक एक्स्प्रेस रेल्वे चालू दिल्या.
माथूर यांच्या पत्राने मात्र पक्ष नेतृत्वाची चिंता वाढविली; पण परिस्थिती योग्य न हातळल्याबद्दल त्यांनी कुणाला दोषी धरले नाही. त्यांनी केवळ हा मुद्दा उपस्थित केला.
या मुद्यावर नेते अस्वस्थ आहेत, हा संदेश यातून गेला. त्यांनी राज्यातील अंतर्गत राजकारणावरही बोट ठेवले. दरम्यान, एक असाही प्रस्ताव आहे की, रेल्वे आता प्रवाशांसाठी मोफत फेऱ्या करील आणि १०० टक्के सबसिडी देऊ शकते.