बिहारमध्ये भाजपला हवी परमिटवर दारू; गुजरात पॅटर्न राबविण्याची सुशील मोदी यांची मागणी

बिहारमधील दारूबंदीबाबतच्या कायद्यात वारंवार केल्या जाणाऱ्या दुरुस्तीबाबत भाजपचे राज्यसभा सदस्य सुशीलकुमार मोदी यांनी सवाल उपस्थित केले आहेत.

विभाष झा, लोकमत न्यूज नेटवर्क, पाटणा: बिहारमधील दारूबंदीबाबतच्या कायद्यात वारंवार केल्या जाणाऱ्या दुरुस्तीबाबत भाजपचे राज्यसभा सदस्य सुशीलकुमार मोदी यांनी सवाल उपस्थित केले आहेत. या वेळी त्यांनी सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती करताना बिहारमध्ये गुजरातच्या धर्तीवर परमिटवर दारू दिली जावी, असेही म्हटले आहे.

सुशीलकुमार मोदी यांनी म्हटले आहे की, मी नेहमी दारूबंदी कायद्याच्या बाजूने आहे. परंतु, मागील ६ वर्षांत वारंवार दारूबंदी कायद्यात दुरुस्ती करताना हा कायदा दलित-आदिवासी व मागासवर्गाच्या विरोधात केला असल्याचे सांगितले जाते. गुजरातप्रमाणे बिहारमध्येही परमिटवर दारू मिळाली पाहिजे. बिहारमध्ये दारूबंदी कायदा मोठ्या लोकांना दिलासा देणारा कायदा झाला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

राज्य सरकारवर आरोप करताना त्यांनी म्हटले आहे की, श्रीमंत माणसे वाहनात दारू मिळाल्यावर आता विमा रकमेच्या ५० टक्क्यांऐवजी १० टक्के दंड देऊन सुटू शकतात. हा बदल श्रीमंतांच्या बाजूने नाही का? एखादा गरीब माणूस दारू प्याल्यानंतर पकडला गेल्यास तो दंडाची रक्कम भरू शकत नाही. त्यामुळे तो जेलमध्ये जातो.

सांगा, किती जणांना मदत मिळाली?

सुशील मोदी यांचे म्हणणे आहे की, विषारी दारूमुळे मरणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ४ लाख रुपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने भाजपच्या दबावातून घेतलेला आहे. परंतु, नियमावली अशी तयार केली आहे की, आता ही मदत मिळण्यात अडचणी येत आहेत. विषारी दारूमुळे राज्यात ५०० जणांचा मृत्यू झाला. त्यापैकी किती जणांच्या कुटुंबीयांना ४ लाख रुपयांची मदत मिळाली, हे आधी सरकारने सांगावे. आजवर एकाही दोषीला शिक्षा का मिळाली नाही?