‘त्या’ मानसिकतेतून भाजपाला बाहेर पडावे लागेल!

आर्थिक सुधारणांचे उपाय भारतासाठी महत्त्वपूर्णच आहेत. देशाचा वेगाने विकास घडवण्याबरोबर लाखो लोकांना दारिद्र्यातून कायमचे बाहेर काढण्याची अलौकिक क्षमता या सुधारणांमध्ये आहे

नवी दिल्ली : आर्थिक सुधारणांचे उपाय भारतासाठी महत्त्वपूर्णच आहेत. देशाचा वेगाने विकास घडवण्याबरोबर लाखो लोकांना दारिद्र्यातून कायमचे बाहेर काढण्याची अलौकिक क्षमता या सुधारणांमध्ये आहे. तथापि, सत्ताधारी भाजपा आणि केंद्र सरकारमध्ये आर्थिक सुधारणांच्या धाडसाबाबत एकमत असल्याचे चित्र दिसत नाही, असे प्रतिपादन भारतातल्या आर्थिक सुधारणांचे जनक व माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी राजधानीत एका इंग्रजी वृत्तपत्राला खास मुलाखत देताना केले.
केंद्रीय अर्थमंत्री या नात्याने २५ वर्षांपूर्वी १९९१ साली मनमोहन सिंगांनी संसदेत ऐतिहासिक अर्थसंकल्प सादर केला होता. समाजवादाकडे झुकलेल्या संमिश्र अर्थव्यवस्थेचा बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने प्रवास याच अर्थसंकल्पाद्वारे झाला होता.
डॉ. मनमोहन सिंगांना म्हणूनच भारताच्या आर्थिक सुधारणांचे जनक मानले जाते. त्या ऐतिहासिक अर्थसंकल्पाला २५ वर्षे पूर्ण होत असताना, विद्यमान स्थितीचा एका खास मुलाखतीद्वारे मनमोहन सिंगांनी थोडक्यात समाचार घेतला.
गेल्या दोन वर्षांत आर्थिक सुधारणांचे कार्यक्रम राबवण्याची खरं तर केंद्रातल्या सरकारला अपूर्व संधी होती. तथापि, तसे धाडस मोदी सरकार दाखवू शकले नाही, बहुदा त्यामागे त्यांची काही राजकीय अपरिहार्यताही असू शकेल.
आर्थिक सुधारणांचे लाभ देशाला खरोखर मिळवून देण्याची इच्छा
असेल, तर राजकीय पक्षांमध्ये त्याबाबत सहमतीचा एकच
स्वर असायला हवा. तसे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी मुख्यत्वे विद्यमान केंद्र सरकारवर
आहे. उभयपक्षी संवादासाठी
सत्ताधारी भाजपला सर्वप्रथम ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ या तथाकथित घोषणेच्या मानसिकतेतून बाहेर पडावे लागेल.
काँग्रेससारख्या महत्त्वाच्या राजकीय पक्षाला हे सरकार अशा प्रकारे तुच्छतेची वागणूक देणार असेल तर त्याच काँग्रेसकडून सहकार्याची अपेक्षा ते कोणत्या आधारे करतात? असा सवालही मनमोहन सिंगांनी या वेळी उपस्थित केला.
राष्ट्रीय उत्पन्नाची गणना मोदी सरकारने नव्या पद्धतीने सुरू
केली. आर्थिक क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांमध्ये या पद्धतीबाबत मूलभूत मतभेद आहेत. ही पद्धत वादग्रस्तही
ठरली आहे, याबाबत तुमचे मत
काय? असे विचारता, नव्या पद्धतीने राष्ट्रीय उत्पन्नाची गणना करण्याबाबत व्यक्तिश: आपण सहमत आहोत, असे निसंदिग्धपणे मनमोहन सिंगांनी सांगितले. त्याचबरोबर, यंदा मान्सून चांगला बरसला, तर भारताचा विकास दर ७ ते ७.५0 टक्क्यांवर पोहोचेल,
असा आशावादही त्यांनी व्यक्त
केला. (वृत्तसंस्था)

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कराबद्दल बोलताना माजी पंतप्रधान म्हणाले,
‘देशातल्या विविध राज्यांमधे विविध स्वरूपाचे कर अस्तित्वात आहेत. हे कर बाद करून त्या ऐवजी देशभर एकिकृत स्वरूपाचा जीएसटी कायदा मंजूर करताना, त्याच्या दूरगामी परिणामांचा बारकाईने विचार करणे आवश्यक आहे.
काँग्रेस पक्षाने या संदर्भात ३ महत्त्वाच्या शंका उपस्थित केल्या आहेत. या शंकांचे योग्य प्रकारे निरसन आजतागायत केंद्र सरकारने केलेले नाही. राज्यसभेत म्हणूनच जीएसटी विधेयक अडकून पडले आहे.’