भाजप मित्रपक्षांना देणार नाही महत्त्वाची खाती; मोदींच्या देखरेखीखाली नव्या मंत्र्यांची यादी अंतिम टप्प्यात

कोणत्याही मित्र पक्षाने लोकसभा अध्यक्षपद किंवा गृह, संरक्षण, वित्त व परराष्ट्र व्यवहार यांसारख्या महत्त्वाच्या खात्यांची मागणी केली नसल्याचे समोर आले आहे.

- हरीश गुप्ता

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या नवीन मंत्रीमंडळाला अंतिम रूप देत आहेत. नवे मंत्री या आठवड्याच्या शेवटी त्यांच्यासोबत मंत्रिपदाची शपथ घेतील. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यावेळचे मंत्रीमंडळ बऱ्यापैकी ‘जंबो’ असेल. मोदींनी मित्रपक्षांशी बोलून मंत्रिपदासाठीची नावे निश्चित करण्याचे काम यापूर्वीच भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर सोपवले आहे. हा तीन सदस्यीय गट भाजपच्या प्रादेशिक नेत्यांशीही बोलत आहे.

कोणत्याही मित्र पक्षाने लोकसभा अध्यक्षपद किंवा गृह, संरक्षण, वित्त व परराष्ट्र व्यवहार यांसारख्या महत्त्वाच्या खात्यांची मागणी केली नसल्याचे समोर आले आहे. अर्थात, गतिमान विकासाच्या त्यांच्या स्वतःच्या काही प्रादेशिक आकांक्षा आहेत. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हरयाणा, महाराष्ट्रासह त्यांच्या राज्यात लवकर विधानसभा निवडणुका घेण्यास इच्छुक आहेत. नीती आयोगाच्या कक्षेबाहेर विशेष दर्जा देण्याची त्यांची मागणी असून, त्यांना अग्निवीर योजनेतही बदल हवे आहेत.

भाजपच्या १६ मित्रपक्षांना मंत्रिपदे देण्याचा फॉर्म्युला तयार केला जात आहे. प्रत्येक पक्षाला एक मंत्रिपद दिले जाणार असून, लोकसभेत ४-५ पेक्षा जास्त खासदार असलेल्या पक्षांना दोन ते तीन मंत्रिपदे मिळू शकतात. मंत्रीमंडळात शिवराज सिंह चौहान यांच्यासह प्रादेशिक नेत्यांचा समावेश असू शकतो. २०२४-२५मध्ये अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने दिग्गजांचा समावेश करावा लागू शकतो.

मोदींकडे आघाडी सरकार चालविण्याचे कसब  
मोदींनी गुजरात व केंद्रात २३ वर्षे एकहाती सरकार चालवले. त्यांना आघाडी सरकार चालविण्याचा अनुभव नाही, हे खरे असले तरी त्यांच्याकडे असे सरकार चालविण्याचे कसब आहे, असे भाजप सूत्रांचे म्हणणे आहे. मोदींनी लवचिकता दाखवत भूसंपादन विधेयक व कृषी कायदे मागे घेतले, ही बाब त्यांच्याकडे आघाडी सरकार चालवण्याचे कसब असल्याची निदर्शक आहे, असे ते म्हणाले.

पंतप्रधान आश्वासन पूर्ण करतील का? 
तिसऱ्यांदा मोदी सरकार (३.०) स्थापन होणार असल्याचा दावा वारंवार केला जात आहे, परंतु सत्य हे आहे की, यावेळी ते “मोदी १/३ सरकार” असेल. आंध्र प्रदेश आणि बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन, पंतप्रधान पूर्ण करणार का. आंध्र प्रदेशच्या तिरुपती शहरात नरेंद्र मोदी यांनी आंध्रला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाला आता १० वर्षे झाली आहेत, पण ते पूर्ण झालेले नाही. ते वचन कधीपर्यंत पूर्ण होईल? पंतप्रधानांनी २०१४ च्याच निवडणुकीत बिहारलाही विशेष दर्जा देऊ असे म्हटले होते, हि मागणी त्यांचे मित्रपक्ष जदयूनेही केली होती, नितीश कुमार याबद्दल आग्रही होते. 
                - जयराम रमेश, काँग्रेस नेते