दोन वर्षांच्या चर्चेनंतर तयार झालेला नोटाबंदीवरील अहवाल भाजपाच्या १२ सदस्यांनी रोखला

संसदीय समितीमध्ये असहमती; सत्ताधाऱ्यांनी केला बहुमताचा वापर, अंतिम अहवाल कसा तयार करण्यासाठी झाली अडचण

नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयावर टीका करणारा वित्त मंत्रालयाशी संलग्न संसदीय स्थायी समितीच्या प्रस्तावित अहवालाचा मसुदा समितीवरील भाजपा सदस्यांनी बहुमताच्या जोरावर रोखून धरला आहे. ज्येष्ठ काँग्रेस नेते एम. वीरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखालील या ३१ सदस्यांच्या समितीमध्ये भाजपा सदस्यांचे बहुमत आहे. समितीने तयार केलेल्या अहवालाच्या मसुद्याशी असहमती दर्शविणारी मतभेदाची टिपणे भाजपाच्या तब्बल १२ सदस्यांनी दिल्याने या अहवालास अद्याप अंतिम स्वरूप देता आलेले नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.

नोटाबंदीच्या निर्णयाचे औचित्य आणि त्याचे परिणाम यावर गेली दोन वर्षे साधक-बाधक चर्चा करून समितीने हा मसुदा अहवाल तयार केला होता. त्यासाठी समितीने वित्त मंत्रालय व रिझर्व्ह बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाºयांना पाचारण करून त्यांची मतेही जाणून घेतली होती.
हा मसुदा अहवाल सदस्यांकडे वाचून सहमती घेण्यासाठी पाठविल्यावर भाजपा सदस्य निशिकांत दुबे यांनी त्यावर एक सविस्तर असहमतीचे टिपण लिहून ते अहवालासोबत परत पाठविले. आणखी ११ भाजपा सदस्यांनीही या टिपणावर स्वाक्षºया करून दुबे यांच्या मताशी सहमती नोंदविली. समितीवरील भाजपाचे अन्य सदस्यही हाच मार्ग स्वीकारण्याचे संकेत आहेत. मूळ मसुदा अहवालाशी बहुसंख्य सदस्य असहमत असतील तर अंतिम अहवाल कसा तयार करावा, अशी अडचण झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

सूत्रांनुसार या मसुदा अहवालाचा सूर नोटाबंदीवर टीकेचा आहे. नोटाबंदी हा दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय होता व त्यामुळे ‘जीडीपी’मध्ये किमान एक टक्क्याने घट झाली आणि रोकडीच्या टंचाईमुळे अनौपचारिक क्षेत्रांतील अनेक रोजगारांवर त्याने गदा आली, असे मत त्यात नोंदविले गेले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या निर्णयाने अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामांचा सरकारने वस्तुनिष्ठ अभ्यास करावा, अशी शिफारस त्यात केल्याचे कळते.

आर्थिक सुधारणांची जननी
भाजपा सदस्यांनी त्यांच्या असहमतीच्या नोटमध्ये लिहिले की, नोटाबंदीचा निर्णय म्हणजे सर्व आर्थिक सुधारणांची जननी होती व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय हितासाठी घेतलेल्या त्या निर्णयाला तमाम भारतीय जनतेने भरघोस पाठिंबा दिला. या निर्णयामुळे काळया पैशाच्या वाटा बंद झाल्या व चलनवाढीला लगाम बसला. स्वत: मोईली यांच्याखेरीज माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, दिग्विजय सिंग व ज्योतिरादित्य शिंदे असे वजनदार काँग्रेस सदस्यही समितीवर आहेत.