नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरून भाजपाच्या मित्र पक्षाचा यू-टर्न; आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार

गेल्या अनेक दिवसांपासून भाजपाच्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला विरोध केला जात आहे.

गुवाहाटीः गेल्या अनेक दिवसांपासून भाजपाच्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला विरोध केला जात आहे. ईशान्येकडील राज्ये या विधेयकावरून भडकलेली असतानाच आता भाजपाचा मित्र पक्ष असलेल्या आसाम गण परिषदेनंही या कायद्याच्या पाठिंब्यावरून यू-टर्न घेतला आहे. आसाम गण परिषदेनं भाजपाच्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला पाठिंबा दिला होता, परंतु आता आसाम गण  परिषद या विधेयकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार आहे. विशेष म्हणजे आसाम गण परिषदेनं संसदेत या विधेयकाच्या बाजूनं मतदान केलं होतं. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी दास यांच्या नेतृत्वात आसाम गण परिषदेचं एक प्रतिनिधीमंडळ दिल्लीला जाणार आहेत. दीपक दास म्हणाले, आसाम गण परिषद ही सामान्य नागरिकांच्या भावनांचा सन्मान करते. ज्यांना या कायद्यामुळे स्वतःचं अस्तित्व आणि ओळख संकटात येऊ शकते, असं वाटतं त्यांच्यासोबत आम्ही आहोत. राज्यसभेचे माजी सदस्य राहिलेल्या दास यांनी सांगितलं की, नागरिकत्व सुधारणा कायदा मागे घेण्यासाठी आम्ही कायदेशीर प्रक्रियेचा मार्ग अवलंबणार आहोत. कारण या कायद्यानं आसामचे मूळचे रहिवासी असलेल्या नागरिकांच्या ओळख, भाषेच्या अस्मितेला धोका पोहोचू शकतो. आसाममध्ये अवैध प्रवाशांची होत असलेली घुसखोरी पाहता 1970च्या दशकात भडकलेल्या विद्यार्थ्यांनी आसाम गण परिषदेची स्थापन केली होती. हा पक्ष सध्या राज्यातील सर्वानंद सोनोवाल यांच्या सरकारचा भाग आहे. राज्यसभेत त्यांच्या एकमेव सदस्यानं विधेयकाच्या बाजूनं मतदान केलं होतं. 

नव्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आसामसह ईशान्य भारतातील इतर राज्यांत पेटलेल्या आंदोलनाची धग शुक्रवारी आणखी वाढली आहे. गुवाहाटीमध्ये संचारबंदीला न जुमानता लोक रस्त्यावर उतरून निदर्शने करत असून बाजारपेठा, दुकाने सर्व बंद आहेत. वाहतूक व जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेल्या या दुरुस्ती विधेयकाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे कायद्यात रूपांतर झालेल्या कायद्याविरोधात आंदोलनाने सर्वात रौद्र रूप आसाममध्ये धारण केले आहे. तिथे निदर्शनांमुळे सर्व रस्ते बंद असल्याने काही रेल्वे स्थानके व विमानतळावर अनेक प्रवासी अडकून पडले आहेत. या कायद्यामुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या अल्पसंख्याकांना भारताचं नागरिकत्व बहाल केलं जाणार आहे.