यूपीतील ‘मदरशा’बाबत भाजपाचा बिग प्लॅन; मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 7, 2022 09:07 PM2022-04-07T21:07:14+5:302022-04-07T21:07:40+5:30
उत्तर प्रदेश सरकार मदरशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक मोबाईल एप्लिकेशन विकसित करण्याची योजना आणत आहे.
लखनौ - महाराष्ट्रात मशिदीवरील भोंगे हटवण्याच्या विधानावरून राजकीय वातावरण पेटले आहे. त्यात आता उत्तर प्रदेशात पुन्हा एकदा सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कामाचा धडाका लावला आहे. आता योगी यांनी मदरशाच्या इस्लामवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत केले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, योगी सरकार मुस्लीम मुलांच्या शिक्षणासाठी अत्याधुनिक आणि तंत्रज्ञानाच्या जोडीने मोठ्या योजनेवर काम करत आहे.
उत्तर प्रदेश सरकार मदरशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक मोबाईल एप्लिकेशन विकसित करण्याची योजना आणत आहे. या माध्यमातून स्वातंत्र्यसैनिकांच्या गोष्टी अभ्यासक्रमात शिकवल्या जाणार आहे. ज्यांनी भारतासाठी आणि इतिहासात संघर्ष केला आहे. योगी सरकारमधील अल्पसंख्याक मंत्री दानिश आझाद अन्सारी यांनी याबाबत घोषणा केली आहे. मदरशात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देशभक्तीची धडे दिले जाणार आहेत. तसेच महापुरुष, स्वातंत्र्यसैनिकांच्या जीवनगाथा मुस्लीम विद्यार्थ्यांना शिकवल्या जाणार आहेत.
मुस्लीम मुलींच्या लग्नाला मदत करणार
दानिश आझाद अन्सारी म्हणाले की, सरकारच्या या पाऊलामुळे मुस्लिम विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रप्रेमाची भावना वाढेल आणि त्यांना चांगल्या भविष्यासाठी आधुनिक शिक्षण घेण्याची प्रेरणा मिळेल. योगी आदित्यनाथ सरकार मुस्लिम समाजातील गरीब मुलींच्या लग्नासाठीही अनुदान देणार आहे.
सरकारचं ‘स्कूल चलो’ अभियान
योगी आदित्यनाथ सरकार आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात शिक्षणाला प्रमुख क्षेत्र म्हणून लक्ष्य करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. यासाठी सीएम योगी यांनी सोमवारी 'स्कूल चलो अभियान' सुरू केले. या मोहिमेत शासनाच्या प्राथमिक शाळांमध्ये शतप्रतिशत नोंदणी म्हणजेच नवीन मुलांच्या प्रवेशावर भर दिला जात आहे. यासोबतच सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्याही या अभियानात दूर केल्या जाणार आहेत.
'सर्व मुलांच्या प्रवेशाचे काम झाले पाहिजे'
मोहिमेची सुरुवात करताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले, 'आम्हाला मूलभूत शिक्षणावर विशेष भर द्यावा लागेल. कोविड-१९ महामारीमुळे २ वर्षांनंतर ही मोहीम सुरू होत आहे. शाळेत न गेलेल्या मुलांना परत येण्यास आळस वाटत असावा. पण एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही आणि प्रत्येकाला शाळेत प्रवेश दिला जाईल याची काळजी घेतली पाहिजे.