२०२४ साठी भाजपाचं 'घरवापसी' कॅम्पेन; दुखावलेल्या मनांशी पुन्हा साधणार संवाद

विद्यमान मित्रपक्षांना एकत्र ठेवण्यासोबतच भाजपा नवीन मित्रपक्षांच्याही शोधात आहेत.

नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणुकीला वर्षभराहून कमी कालावधी शिल्लक असला तरी आतापासून राजकीय समीकरणे आणि युतीची गणिते जुळवली जात आहेत. भाजपाला देशात सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्यापासून रोखण्यासाठी विरोधी पक्ष आपापसात एकजूट निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याच वेळी, २०२४ मध्ये विरोधकांचे मनसुबे उधळून लावण्यासाठी एनडीएशी संबंध तोडलेल्या मित्रपक्षांची पुन्हा मनं जुळवण्याचं काम भाजपानं हाती घेतले आहे. चंद्राबाबू नायडूंच्या टीडीपीपासून ते ओमप्रकाश राजभर यांच्या सुभासपापर्यंत त्यांना पुन्हा एनडीएमध्ये आणण्याची रणनीती आखली जात आहे.

टीडीपी-भाजपासोबत पुन्हा युती!
TDP अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांनी दिल्लीत गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा यांची भेट घेतली. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत युतीबाबत तिन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्याचे समजते. तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपा आणि टीडीपीच्या युतीवर शिक्कामोर्तब होणार आहे. भाजपा आणि टीडीपी केवळ आंध्र प्रदेशातच नव्हे तर तेलंगणा विधानसभा आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकाही युतीत लढतील.

२०२४ मध्ये लोकसभा आणि आंध्र प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, तर तेलंगणात या वर्षी निवडणुका होणार आहेत. अशा स्थितीत टीडीपीसोबत आघाडी करून दोन राज्यांतील विधानसभा निवडणुका लढविण्यावर सहमती झाली असून लवकरच दोन्ही पक्षांमध्ये जागावाटपावर चर्चा होणार आहे. आंध्र प्रदेशात टीडीपी मोठ्या भावाची तर तेलंगणात टीडीपी भाजपच्या लहान भावाची भूमिका बजावणार आहे.

२०१८ मध्ये टीडीपी-भाजपा युती तुटली होती
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी २०१८ मध्ये आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा देण्याच्या मुद्द्यावरून टीडीपीने एनडीएपासून फारकत घेतली होती. भाजप-टीडीपी युती तुटल्याने आंध्र प्रदेश विधानसभा तसेच लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही पक्षांचे नुकसान झाले आहे. टीडीपीला विधानसभा निवडणुकीत २३ जागा आणि लोकसभेत तीन जागा मिळाल्या, तर भाजपला खातेही उघडता आले नाही. तेलंगणातही राजकीय भवितव्य असेच होते. येथे भाजपचे एक आमदार आणि टीडीपीचे दोन आमदार विजयी झाले. 

जनसेनेला सोबत आणण्याची कसरत
भाजपचा पुढचा प्रयत्न जनसेनेला सोबत ठेवण्याचा आहे. मात्र, भाजप आणि टीडीपीच्या वाढत्या जवळीकांमुळे जनसेना नाराज आहे, आंध्र प्रदेशात वायएसआर काँग्रेसच्या विरोधात तिन्ही पक्षांनी एकत्र लढावे आणि त्याचवेळी तेलंगणात जनसेनेने भाजपला मदत करावी, अशी भाजपची इच्छा आहे. त्याचवेळी, टीडीपीसोबत करार झाल्यानंतर, भाजपचा पुढील प्रयत्न जनसेनेसोबत युती करण्याचा आहे. आंध्र प्रदेशात जनसेनेचा स्वतःचा राजकीय पाया आहे, ज्याचा फायदा भाजपला सोबत घेऊन घ्यायचा आहे.

युपीमध्ये राजभर यांच्याशी मैत्रीचा प्रयत्न
लोकसभा निवडणुकीत भाजपला उत्तर प्रदेशमध्ये कोणत्याही प्रकारची राजकीय जोखीम पत्करायची नाही, त्यासाठी विद्यमान मित्रपक्षांना एकत्र ठेवण्यासोबतच ते नवीन मित्रपक्षांच्याही शोधात आहेत. अशा परिस्थितीत यूपीमध्ये ओमप्रकाश राजभर यांच्या सुभासपासोबत युती करण्याकडे भाजपचे लक्ष आहे. राजभर यांनी विधान परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपच्या बाजूने मतदान करून मैत्रीचा हात पुढे केला आहे. याचे कारण म्हणजे सुभासपासोबत युती केल्यास भाजपला पूर्वांचलमध्ये लोकसभेच्या पाच ते सहा जागा मिळू शकतात.

बिहारमध्ये भाजपशी चार पक्षांची जवळीक
बिहारमध्ये नितीश कुमार एनडीएपासून फारकत घेत महाआघाडीच्या गटात सामील झाल्यानंतर भाजप नवीन राजकीय मित्रपक्षांच्या शोधात आहे. पोटनिवडणुकीत भाजपचा प्रचार करून चिरागने आपला इरादा व्यक्त केला आहे, मात्र काका पशुपती पारस एनडीएमध्ये असल्याने मैत्री चांगली होत नाहीये. मात्र, काका-पुतण्या दोघांनाही सोबत ठेवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.

जेडीयूपासून फारकत घेऊन स्वत:चा पक्ष स्थापन करणारे उपेंद्र कुशवाह हेही भाजपसोबत युती करण्याच्या तयारीत आहेत, तर व्हीआयपी प्रमुख मुकेश साहनी यांनाही सोबत घेण्याच्या तयारीत आहेत. हे दोन्ही नेते यापूर्वी एनडीएसोबत आहेत. त्याचवेळी महाआघाडीचा भाग असलेले जीतन राम मांझी हे देखील सध्या बंडखोर पवित्रा घेत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या एनडीएमध्ये ते परततील अशी अटकळ बांधली जात आहे. २०१४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत छोट्या पक्षांशी हातमिळवणी करून भाजपाने बिहारमध्ये नशीब आजमावले. 

पंजाबमध्ये अकाली दलाची घरवापसी
शेतकरी आंदोलनादरम्यान शिरोमणी अकाली दलाने भाजपसोबतची युती तोडली. याचा राजकीय फटका भाजपा आणि अकाली दल या दोघांनाही सहन करावा लागला आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपा आपल्या जुन्या मित्रपक्षांना पुन्हा एकत्र घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. अकाली दल देखील एनडीएमध्ये परतण्याची अपेक्षा आहे. याचे कारण पंजाबमधील दोन्ही पक्षांसमोर आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्याचे आव्हान आहे.