भाजपाचं OBC कार्ड?; १० राज्यांच्या नेत्यांसोबत अमित शाहांची मध्यरात्रीपर्यंत बैठक

२०१४ असो वा २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ओबीसी मतदारांनी भाजपाला पसंती दर्शवली होती.

नवी दिल्ली – बिहारनंतर आता विविध राज्यात भाजपाचे मित्रपक्ष जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करत आहेत. त्यानंतर सत्ताधारी भाजपानं रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. ओबीसी मते आकर्षिक करण्याचा विरोधी पक्षाचा डाव उधळण्यासाठी भाजपा सतर्क झाली आहे. राहुल गांधी यांच्या जितकी लोकसंख्या तितका हक्क या विधानानंतर भाजपानं ओबीसी समुदायाला जवळ करण्यासाठी सरकारी योजनांची यादी तयार केली आहे. मागील २ निवडणुकीत ओबीसी मतदार मोठ्या संख्येने भाजपासोबत राहिले. त्यामुळे हक्काचा मतदार गमावणं भाजपाला परवडणारं नाही. त्यामुळे पक्षाकडून वरिष्ठ पातळीवर स्वत: भाजपा अध्यक्ष जे.पी नड्डा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सूत्रे हाती घेतली आहेत.

२०१४ असो वा २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ओबीसी मतदारांनी भाजपाला पसंती दर्शवली होती. २०१४ च्या तुलनेत २०१९ ला ओबीसी मतदारांनी भाजपाला मतदान केले. २०१४ ला ३० टक्के तर २०१९ ला ४० टक्के ओबीसी समाज भाजपासोबत होता. आता याच ओबीसी समाजाला आपल्याकडे खेचण्यासाठी विरोधी पक्ष राजकीय खेळी करत आहेत. त्यामुळे २०२४ ला ओबीसी मतदार भाजपासोबतच राहतील यासाठी पक्षाकडून योजना आखली जात आहे.

गुरुवारी भाजपाच्या पार्टी मुख्यालयात बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रसह १० राज्यांचे प्रदेशाध्यक्ष आणि प्रमुख नेते यांची बैठक झाली. या बैठकीत आरक्षण मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. भाजपासाठी ओबीसी मतदार महत्त्वाचा आहे. विशेष म्हणजे २०२४ च्या लोकसभेसाठी भाजपा अशी कुठलीही चूक करणार नाही जेणेकरून ओबीसी मतदार पक्षापासून दूरावणार नाही. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीएल संतोष, बिहार भाजपा सम्राट चौधरी, ओबीसी मोर्चाचे प्रमुख के. लक्ष्मण यांचा समावेश होता.

बैठकीत केंद्रीय नेतृत्वाने ओबीसी समाजापर्यंत पोहचणे आणि जास्तीत जास्त ओबीसी समाजाला पक्षाच्या बाजूने वळवणे यावर जोर दिला. पक्षाने उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील ओबीसी समाजाला एकत्र ठेवण्याची रणनीती आखली. या समाजाच्या मतांनी राज्याच्या निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकतो. केंद्र सरकारकडून ओबीसी समाजासाठी असणाऱ्या योजना, त्यांचा लाभ संबंधित घटकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी आढावा घ्यायला सांगितले.

ओबीसी समाजावर आपली मजबूत पकड कायम ठेवण्यासाठी भाजपने एक समितीही स्थापन केली आहे. भाजप सरकारने मागासवर्गीयांच्या हिताचे जास्तीत जास्त काम आणि निर्णय घेतल्याचे भाजप नेत्यांनी ओबीसी समाजाला जाऊन सांगावे, यावर बैठकीत विशेष भर देण्यात आला. यासोबतच निवडणुकीचा प्रचार ओबीसी केंद्रीत करण्याचेही सांगण्यात आले आहे.