“BJP सरकार केवळ उद्योगपतींचे, शेतकऱ्यांचे असते तर MSP कायदा आणला असता”: राकेश टिकैत
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 21, 2024 06:03 PM2024-02-21T18:03:27+5:302024-02-21T18:04:01+5:30
Rakesh Tikait: शेतकऱ्यांसाठी दिल्ली दूर नाही, असा निर्धार ट्रॅक्टर मोर्चावेळी व्यक्त करण्यात आला.
Rakesh Tikait: पुढील पाच वर्षांसाठी डाळी, मका आणि कापूस पिकांची सरकारी संस्थांकडून किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांपुढे ठेवला. हा प्रस्ताव फेटाळत २३ पिकांना हमीभाव द्या अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी पुन्हा एकदा भाजपा सरकारवर टीका केली आहे.
पंजाब येथील शेतकरी आंदोलनादरम्यान भारतीय किसान युनियनच्या टिकैत गटाने ट्रॅक्टर मार्च काढला होता. या मोर्चात राकेश टिकैत, नरेश टिकैत यांनी सहभाग घेतला. शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ संपूर्ण देशातील शेतकरी एकवटले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी आम्ही कुठेही जायला तयार आहोत. शेतकऱ्यांसाठी दिल्ली दूर नाही, असे भारतीय किसान युनियनच्या नेत्यांनी सांगितले.
BJP सरकार केवळ उद्योगपतींचे, शेतकऱ्यांचे असते तर MSP कायदा आणला असता
यावेळी बोलताना राकेश टिकैत म्हणाले की, भाजप हे शेतकऱ्यांचे नाही तर उद्योजकांचे सरकार आहे. शेतकऱ्यांचे सरकार असते तर एमएसपीवर हमीभाव कायदा यापूर्वीच लागू झाला असता, अशी टीका राकेश टिकैत यांनी केली. तत्पूर्वी एका महापंचायतीत बोलताना राकेश टिकैत यांनी सांगितले होते की, यापूर्वीही सरकारे होती आणि समस्याही आधीच्याच आहेत. पिकांना रास्त भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत सातत्याने वाढ होत आहे. शेतकऱ्यांचे हाल व्हावेत, अशी सरकारची इच्छा असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारकडून जमिनी हिसकावण्याचा डाव सुरू आहे, या शब्दांत राकेश टिकैत यांनी निशाणा साधला होता.
दरम्यान, बड्या कंपन्यांना फायदा व्हावा, अशा धोरणांवर काम सुरू असल्याचा आरोप राकेश टिकैत यांनी केला. जेव्हा शेतकऱ्याचा ट्रॅक्टर त्याच्याकडून जाईल, त्याचे वाहन खराब होऊन तेही हातून जाईल, असे झाले की त्याचा फायदा कंपन्यांना होईल. सरकारने शेतकऱ्यांना दिल्लीला जाण्यापासून रोखले आहे. २०२४ मध्ये सरकारला सत्तेत येण्यापासून शेतकरी रोखतील, असा इशारा राकेश टिकैत यांनी दिला. उसाची थकबाकी द्यावी, एमएसपीवर हमीभाव कायदा करावा आणि शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे रद्द करावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली.