शेतकऱ्यांसाठी ‘काळा दिवस’ खुनाचा गुन्हा नोंदविण्याची मागणी; १४ मार्चला दिल्लीत महापंचायत

राज्याच्या हद्दीत प्रवेश करून शेतकऱ्यांच्या २५-३० ट्रॅक्टर-ट्रॉलींचे नुकसान केल्याप्रकरणी हरयाणा निमलष्करी दलाच्या कर्मचाऱ्यांवर पंजाब सरकारने कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

चंडीगड : संयुक्त किसान मोर्चाने (एसकेएम) गुरुवारी पंजाब-हरयाणा सीमेवर आंदोलक शेतकऱ्याच्या मृत्युबद्दल खुनाचा गुन्हा नोंदविण्याची मागणी केली आणि सोमवारी ट्रॅक्टर मोर्चाची घोषणा केली. आता रद्द केलेल्या शेतकरी कायद्यांविरोधात २०२०-२१ च्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या एसकेएमने शेतकरी मृत्युबद्दल शोक व्यक्त करण्यासाठी शुक्रवारी ‘काळा दिवस’ पाळणार आहेत.

शेतकरी २६ फेब्रुवारीला महामार्गावर ट्रॅक्टर मोर्चा काढतील आणि १४ मार्च रोजी दिल्लीत महापंचायत आयोजित करतील, असे एसकेएम नेते बलबीर सिंग राजेवाल यांनी सांगितले. खनौरी सीमेवरील शेतकऱ्याच्या मृत्यूप्रकरणी खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा आणि त्याच्या कुटुंबाला एक कोटी रुपये नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

राज्याच्या हद्दीत प्रवेश करून शेतकऱ्यांच्या २५-३० ट्रॅक्टर-ट्रॉलींचे नुकसान केल्याप्रकरणी हरयाणा निमलष्करी दलाच्या कर्मचाऱ्यांवर पंजाब सरकारने कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

‘त्या’ शेतकऱ्याने बहिणीच्या लग्नासाठी घेतले होते कर्ज

२१ वर्षीय शुभकरण सिंग याने  शेतकऱ्यांच्या मोर्चात सामील होण्यासाठी घर सोडले. चकमकीत तो मारला गेला. त्याच्या कुटुंबीयांना सरकारने नुकसानभरपाई जाहीर करावी, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी शवविच्छेदन रोखून धरले आहे. शुभकरनच्या आईचे निधन झाले आहे आणि वडील मानसिक आजाराने त्रस्त आहेत. त्याला दोन बहिणी आहेत, एक विवाहित आहे आणि दुसरीचे शिक्षण सुरू आहे. शुभकरनने आपल्या बहिणीच्या लग्नासाठी कर्ज घेतले होते.

शेतकऱ्यांशी चर्चा करावी : काँग्रेस

केंद्राने आंदोलक शेतकऱ्यांशी त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ताबडतोब चर्चा करावी, आंदोलनामुळे उद्भवलेली परिस्थिती चिंताजनक आहे, असे मत माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते भूपिंदरसिंग हुडा यांनी व्यक्त केले. शेतकऱ्यांना शांतता राखण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

‘त्या’ पोस्ट ब्लॉक करण्याचे आदेश’

सोशल मीडिया व्यासपीठ ‘एक्स’ने गुरुवारी सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाशी संबंधित खाती आणि पोस्ट ब्लॉक करण्याच्या केंद्र सरकारच्या आदेशाशी असहमती व्यक्त केली आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वाढवण्याचे आवाहन केले.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने गृह मंत्रालयाच्या विनंतीवरून ‘एक्स’ला १७७ खाती तात्पुरती ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले आहेत जी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाशी संबंधित आहेत.

“भारत सरकारने कार्यकारी आदेश जारी केले आहेत.. ज्यात एक्सला विशिष्ट खाती आणि पोस्ट्सवर कारवाई करणे आवश्यक आहे. आदेशांचे पालन करून, आम्ही ही खाती आणि पोस्ट केवळ भारतातच रोखू; तथापि आम्ही या कृतीशी असहमत आहोत.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वाढवायला हवे,” असे ‘एक्स’ने म्हटले आहे. यावर देशात लोकशाहीची हत्या केली जात आहे, अशी प्रतिक्रिया जयराम रमेश यांनी व्यक्त केली आहे.