काळ्या पैशाविरोधात एल्गार!

अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काळ्या पैशाविरोधात एल्गार केला. काळा पैसा रोखण्यासाठी स्वतंत्र दोन कायदे करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

अर्थसंकल्पात योजले कठोर उपाय : देशाला फसवणाऱ्यांना १0 वर्षे सक्तमजुरी, ३00 टक्के दंड
नवी दिल्ली : अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काळ्या पैशाविरोधात एल्गार केला. काळा पैसा रोखण्यासाठी स्वतंत्र दोन कायदे करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. विदेशात काळा पैसा वा बेकायदा संपत्ती ठेवणाऱ्यास १0 वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात येणार आहे. देशांतर्गत काळ्या पैशांसाठी मालमत्ता जप्तीपर्यंतच्या कठोर तरतुदी करण्यात येणार आहेत.
स्विस बँकांमध्ये भारतीयांचे १ लाख कोटी रुपये काळ्या पैशाच्या स्वरूपात असल्याचे आरोप भाजपाने गेल्या वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत केले होते. आपले सरकार सत्तेवर आल्यास १00 दिवसांत हा पैसा भारतात आणला जाईल, अशी घोषणाही केली होती. या घोषणांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणे सरकारला शक्य झाले नाही. त्यावरून सरकारवर टीका होऊ लागली होती. अण्णा हजारे यांनी परवा दिल्लीतील जंतर मंतरवर ‘जमीन अधिग्रहण कायद्या’तील प्रस्तावित सुधारणांच्या विरोधात लाक्षणिक उपोषण केले, तेव्हा त्यांनी काळ्या पैशांसंबंधीच्या वचनाची सरकारला आठवण करून दिली होती. काळा पैसा रोखण्यास ठोस उपायांची घोषणा करून अर्थमंत्री अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या टीकेला उत्तरच दिले आहे. काळा पैसा निर्माणच होणार नाही, अशा उपाययोजना करण्यावर अर्थमंत्र्यांनी भर दिल्याचे ़दिसून येते.

एसआयटीसाठीच्या तरतुदीत १0 टक्के वाढ
काळ्या पैशाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष चौकशी पथकासाठीच्या (एसआयटी) तरतुदीत १0 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पातून एसआयटीला ४५.३९ कोटी अदा करण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षी ही रक्कम ४१.३४ कोटी रुपये होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एम. बी. शाह हे एसआयटीचे चेअरमन आहेत, तर अरिजित पसायत व्हाईस चेअरमन आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानेच गेल्या वर्षी एसआयटीची स्थापना करण्यात आली होती.

काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी दोन विधेयके आणणार
अर्थव्यवस्था आणि समाजाच्या मालकीच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग काळा पैसा गिळंकृत करीत आहे. त्याला संपूर्ण प्रतिबंध करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. संसदेच्या चालू अधिवेशनात काळ्या पैशाविरोधात दोन विधेयके आणली जातील, असे जेटली म्हणाले. काळा पैसा रोखण्यासाठी त्यांनी घोषित केलेल्या उपाययोजनांचा गोषवारा असा :

1 विदेशी मालमत्तांच्या संदर्भातील करचोरी आणि उत्पन्न दडविणे हे नव्या कायद्यानुसार गंभीर गुन्हे ठरविण्यात येतील. त्यासाठी १० वर्षांपर्यंत सक्तमजुरीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात येईल.

2देशांतर्गत काळ्या पैशाच्या विरोधात ‘बेनामी व्यवहार प्रतिबंधक कायदा’ केला जाईल. मालमत्ता जप्तीचे व खटले दाखल करण्याचे अधिकार मिळतील. त्याने काळ्या पैशाच्या निर्मितीला आळा बसेल.

3भारतातील रिअल इस्टेट उद्योग काळा पैसा निर्माण करण्याचे मुख्य माध्यम झाला आहे. प्रस्तावित बेनामी व्यवहार प्रतिबंधक कायद्यात त्याविरुद्ध कठोर तरतुदी असतील.

4उत्पन्न आणि मालमत्ता दडवून ठेवणाऱ्यांकडून देय असलेल्या कराच्या ३00 टक्के दंड आकारून वसुली केली जाईल. अशा प्रकरणांत करचोरांना तडजोड कमिशनकडे अपील करण्याचा हक्क राहणार नाही.

5विदेशी करांच्या संदर्भातील इन्कमटॅक्स रिटर्न न
भरणे, तसेच विवरणपत्रात अपुरी माहिती देणे हा गंभीर गुन्हा ठरविण्यात येईल. त्यासाठी सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद कायद्यात करण्यात करण्यात येईल.

6आयकर विवरणपत्र भरताना विदेशी खाते कधी उघडले याची नेमकी तारीख नमूद करावी लागेल.

7विदेशातील उत्पन्न आणि मालमत्ता दडविणे हा गुन्हा २00२च्या मनी-लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्याही कक्षेत आणण्यात येईल. या कायद्यातील तरतुदींनुसार आरोपींवर खटले दाखल केले जातील.

8विदेशातील काळ्या पैशावर अंकुश लावण्यासाठी १९९९ सालच्या विदेशी चलन व्यवस्थापन कायद्यात (फेमा) बदल करण्यात येईल.

9विदेशी चलन विक्री आणि सीमापार व्यवहारांची माहिती उपलब्ध करून देण्याचे बंधन थर्ड पार्टी रिपोर्टिंग संस्थांना घालण्यात आले आहे.

10रोखीचे व्यवहार हे काळा पैसा निर्मितीचे मुख्य साधन आहे. त्यामुळे जास्तीत व्यवहार रोख रकमेऐवजी डेबिट कार्डांचा वापर करून करण्यास सरकार प्रोत्साहन देणार आहे. डेबिट कार्डांद्वारे व्यवहार करणाऱ्यांना काही सवलती देण्यात येतील. याउलट रोखीने व्यवहार करणाऱ्यांना सवलतींपासून दूर ठेवले जाईल.

प्राप्तिकराचे दर, स्लॅब ‘जैसे थे’
गुंतवणुकीचे काही नवे मार्ग खुले :
आरोग्य विमा व प्रवास भत्ता वजावट वाढली
आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पात वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्तिगत प्राप्तिकराचे दर आणि कर आकारणीचे ‘स्लॅब’ यात कोणताही बदल प्रस्तावित केलेला नाही. मात्र कर वजावटीचे आणि ते वाचविण्यासाठीच्या गुंतवणुकीचे काही नवे मार्ग त्यांनी खुले केले आहेत. हे करताना बचतीला प्रोत्साहन मिळावे आणि नागरिकांनी आरोग्य विमा उतरवून आरोग्याची अधिक काळजी घ्यावी, यासाठी हे बदल करण्यात आल्याचे जेटली यांनी सांगितले. याचा परिणाम म्हणून व्यक्तिगत करदाता या सवलती व वजावटींचा फायदा घेऊन आता वर्षातील ४,४४,२०० रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करून घेऊ शकतो.

नव्या प्रस्तावांचे ठळक मुद्दे असे
च्ज्येष्ठ नागरिकांना ठरावीक आजारांवरील उपचार खर्चापोटी मिळणाऱ्या वजावटीची मर्यादा ६० हजारांवरून वाढवून ८० हजार रुपये.
च्अपंगांसाठीच्या विशेष वजावटीची मर्यादा २५ हजारांनी वाढवून ७५ हजार रुपये.
च्खूप जास्त अपंगत्व असलेल्यांची वजावट मर्यादाही २५ हजारांनी वाढवून १.२५ लाख रुपये.
च्अलीकडेच सुरू करण्यात आलेल्या ‘सुकन्या समृद्धी खात्या’त ठेवली जाणारी रक्कमही वजावटीस पात्र. तसेच या खात्यातून परत मिळणारी रक्कम करमुक्त.
च्पेन्शन फंड आणि नवीन पेन्शन योजना यात भरलेल्या रकमेवर मिळणारी वजावट १ लाख रुपयांवरून वाढवून १.५ लाख रुपये.
च्नव्या पेन्शन योजनेसाठी कलम ८० सीसीडी अन्वये मिळणारी वजावट ५० हजारांनी वाढवून १.५ लाख रुपये.
च्प्रवास भत्त्याची करमुक्त मर्यादा दुप्पट. दरमहा ८०० रुपयांवरून १,६०० रुपये किंवा वर्षाला ९,६०० रुपयांवरून १९,२०० रुपये.
च्वर्षाला १ कोटी रुपये किंवा त्याहून उत्पन्न असलेल्या करदात्यांवर १२ टक्के अधिभार.
च्स्वच्छ भारत कोश व स्वच्छ गंगा निधीसाठी दिलेली देणगी कलम ८० जी अन्वये १०० टक्के वजावटीस पात्र. (मात्र या देणगीची कमाल मर्यादा लगेच स्पष्ट झाली नाही.)

च्आरोग्य विमा हप्त्याची वजावट मर्यादा सध्याच्या १५ हजार रुपयांवरून वाढून २५ हजार रुपये.
च्ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा २० हजारांवरून वाढवून ३० हजार रुपये.
च्जे आरोग्य विमा घेण्यास पात्र नाहीत अशा ८० वर्षांहून अधिक वृद्धांना वैद्यकीय उपचारांवरील ३० हजार रुपयांपर्यंतच्या खर्चाची वजावट.