काळा पैसा आणि कर चुकवेगिरी

राजकीय पक्षांच्या देणग्यांवरील बंधने आणि विदेशात पळालेल्या नागरिकांची मालमत्ता रद्द करण्याची तरतूद या आणखी काही घोषणा काळ्या पैशाला आळा घालण्याशी संबंधित आहेत.

- सूर्यकांत पळसकर

राजकीय पक्षांच्या देणग्यांवरील बंधने आणि विदेशात पळालेल्या नागरिकांची मालमत्ता रद्द करण्याची तरतूद या आणखी काही घोषणा काळ्या पैशाला आळा घालण्याशी संबंधित आहेत. या सर्व घोषणांचे स्वागत झाले असले तरी त्या पुरेशा आहेत, असे जाणकारांना वाटत नाही. या दिशेने आणखी काही ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे, असे त्यांना वाटते.

वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात भारताच्या करप्रणालीबद्दल चिंता व्यक्त केली. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत आपली करवसुली अत्यंत कमी आहे, असे जेटली यांनी आकडेवारीसह दाखवून दिले. करचुकवेगिरी हा काळा पैसा निर्माण होण्याचा मुख्य मार्ग आहे. तो बंद करण्यासाठी काही उपाययोजनांची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली. या आधी सरकारने उत्पन्न प्रकटीकरण योजना आणि नोटाबंदी आणून काळ्या पैशाविरुद्धच्या लढाईला सुरुवात केली होती. अर्थसंकल्पातील तरतुदींकडे या लढाईचा त्यापुढचा भाग म्हणून पाहता येईल.
जेटली यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार २0१५-१६ या वर्षात ३.७ कोटी लोकांनी कर विवरणपत्रे सादर केली. त्यात फक्त २४ लाख लोकांनी आपले उत्पन्न १0 लाखांच्या वर दाखविले. ९९ लाख लोकांनी आपले उत्पन्न कर लागणार नाही इतके म्हणजेच अडीच लाखांच्या आत दाखविले. १.९५ लाख लोकांनी आपले उत्पन्न अडीच लाख ते पाच लाख यादरम्यान दाखविले. ७६ लाख लोकांनी पाच लाखांच्या वर उत्पन्न दाखविले असले तरी त्यात ५६ लाख लोक नोकरदार आहेत. त्यांचे उत्पन्न कंपन्याच दाखवितात त्यामुळे त्यांना उत्पन्न लपविण्याची सोय नाही. आपला समाज कर टाळण्यालाच प्राधान्य देतो. कर भरण्याची प्रवृत्तीच समाजात रुजलेली नाही. असंख्य लोक जेव्हा कर चुकवितात तेव्हा प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांवर अधिकचा बोजा पडतो, असे अचूक विश्लेषण जेटली यांनी केले.
वस्तू व सेवाकराची अंमलबजावणी यंदा होणार असल्यामुळे करविषयक सुधारणांवर जेटली यांनी अर्थसंकल्पात फार भाष्य केले नसले, तरीही काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. काळ्या पैशाच्या मुद्यावर स्थापन करण्यातआलेल्या एसआयटीने ३ लाखांवरील रोखीच्या व्यवहारांवर बंदी घालण्याची शिफारस केली होती. ती अर्थसंकल्पात स्वीकारण्यात आली आहे. त्यानुसार, ३ लाखांपेक्षा जास्तीची रोख रक्कम आता बँकेत भरताच येणार नाही. असे व्यवहार धनादेश किंवा डिजिटल माध्यमातूनच करावे लागतील. हा नियम प्रभावी ठरू शकतो.

काय सांगते आकडेवारी ?
गतवर्षी ३.७ कोटी लोकांनी कर विवरणपत्रे सादर केली. त्यात फक्त २४ लाख लोकांनी आपले उत्पन्न १0 लाखांच्या वर दाखविले.
९९ लाख लोकांनी आपले उत्पन्न कर लागणार नाही इतके म्हणजेच अडीच लाखांच्या आत दाखविले.
१.९५ लाख लोकांनी आपले उत्पन्न अडीच लाख ते पाच लाख यादरम्यान दाखविले.